घरदेश दुनियाधमक्यांनंतर हुथींना खंडणी देण्याची सौदीची तयारी

धमक्यांनंतर हुथींना खंडणी देण्याची सौदीची तयारी

इराणच्या मध्यस्थीने युद्धविरामासाठी हालचाली

हुथींनी सौदी अरेबियामधील विमानतळांवर आणि मक्का-मदिना शहरांवर होत असलेल्या हल्ल्यांवरून कठोर भूमिका घेत याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा दिला होता. मात्र, आता यावर आर्थिक तोडग्याची चर्चा सुरू असल्याचे सोर आले आहे. येमेनमधील हुथी बंडखोरांचे हल्ले थांबवण्यासाठी सौदी अरेबिया तब्बल १ अब्ज डॉलर देण्यास तयार असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. इराणच्या मध्यस्थीने युद्धविरामासाठी प्रयत्न सुरू असून, हुथींचे हल्ले रोखण्यासाठी आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव मांडल्याचा दावा इस्रायली माध्यमांनी खाडी क्षेत्रातील राजनैतिक सूत्रांच्या हवाल्याने केला आहे.

वृत्तानुसार, संभाव्य युद्धविरामाबाबत चर्चा करण्यासाठी सौदी अरेबियाचे संरक्षणमंत्री प्रिन्स खालिद बिन सलमान हे प्रतिनिधिमंडळासह तेहरानला पोहोचले होते. या प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार, इराणच्या माध्यमातून हुथी समूहाला १ अब्ज डॉलर देण्याची योजना असल्याचे सांगितले जात आहे. राजनैतिक सूत्रांनी तर सौदीचे संरक्षणमंत्री ही रक्कम ‘हरक्यूलिस’ लष्करी मालवाहू विमानातून घेऊन तेहरानला पोहोचल्याचा दावाही केला आहे. मात्र, सौदीच्या अधिकृत सूत्रांनी रक्कम हस्तांतरित झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिलेला नाही.

सौदी अरेबिया आणि हुथी यांच्यातील वादाचे मूळ तीन वर्षांपूर्वीच्या करारात असल्याचे एका सौदी अधिकाऱ्याने इस्रायली माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केल्याचे वृत्त आहे. या करारानुसार, हुथींच्या नियंत्रणाखालील भागांतील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी आणि नागरी पायाभूत सुविधांच्या पुनर्बांधणीसाठी सौदी अरेबियाने आर्थिक मदत करायची होती. त्याबदल्यात हुथींनी हल्ले पूर्णपणे थांबवणे अपेक्षित होते. मात्र, रियाधने करारातील अटींचे पालन केले नसल्याचा आरोप हुथींनी केला आहे.

हे ही वाचा:

आजारपणाचा बहाणा करून तामिळनाडूच्या तुरुंगातून १७ कैदी फरार

अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार-हत्येचा आरोपी पोलिसांच्या गोळीबारात ठार

भारत-बांगलादेश सीमेवर कुंपणाच्या कामाला वेग

पुण्यात बनावट नोटा छापणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश; चौघे पोलिसांच्या जाळ्यात

दुसरीकडे, लष्करी दबाव किंवा ब्लॅकमेलिंगला बळी पडून युद्धविराम करणार नसल्याची भूमिका सौदी अरेबियाने घेतल्याचे वृत्त आहे. येमेनच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त सरकारकडून हुथींनी ताब्यात घेतलेली महत्त्वाची क्षेत्रे परत केल्यानंतरच आर्थिक मदत दिली जाईल, अशी अट सौदीने घातल्याचे सांगितले जाते.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version