मंगळवारी (२७ ऑक्टोबर) दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, स्वयंघोषित ‘स्वतंत्र पत्रकार’ आणि कॉक्रोच जनता पार्टी समर्थक रोझी हिच्याविरोधात दिल्ली पोलिसांचे एसीपी विवेक भगत यांनी अनुसूचित जाती/जमाती कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या प्रकरणाच्या तपासाला स्थगिती दिली जाणार नाही. सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यान १० ऑक्टोबर रोजी एसीपी भगत यांनी आपल्यासोबत लैंगिक छळ केल्याचा आरोप रोझीने केला होता.
न्यायमूर्ती मिनी पुष्कर्णा यांनी रोझी आणि ‘डिजी न्यूज’ या संस्थेचे मालक असलेल्या अन्य एका पुरुष पत्रकाराने दाखल केलेल्या याचिकांवर नोटीस बजावली. न्यायालयाने म्हटले, “मी केवळ नोटीस जारी करेन. पोलिसांचे उत्तर आल्यानंतर या प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर सुनावणी घेईन. तपास सुरूच राहील.” या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी १७ नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.
स्वयंघोषित ‘स्वतंत्र पत्रकारा’च्या वतीने बाजू मांडताना अधिवक्ता तन्वीर अहमद मीर यांनी सांगितले की, सदर पत्रकार व्यक्ती नागालँडमधील लिंगडोह समुदायातील असून, हा खासी जमातीतील अनुसूचित जमातीचा समुदाय आहे.
एसीपी भगत यांच्या तक्रारीवरून १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संसद मार्ग पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवण्यात आला. या एफआयआरमध्ये रोझी, गजेंद्र सिंह आणि एका अज्ञात व्यक्तीला आरोपी म्हणून नमूद करण्यात आले आहे. तक्रारीत कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके तसेच सदस्य सौरव दास, आशुतोष रांका आणि रत्ना सिंह यांचाही एसीपीविरोधात कथितपणे प्रसारित करण्यात आलेल्या सोशल मीडिया पोस्टच्या संदर्भात उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, तक्रारीच्या कथनातील त्यांचा उल्लेख आणि एफआयआरमध्ये औपचारिकरीत्या आरोपी म्हणून नमूद केलेल्या व्यक्ती यांच्यात फरक केला पाहिजे.
ही घडामोड भगत यांच्याविरोधातील लैंगिक छळाच्या आरोपांच्या सुरू असलेल्या तपासाच्या पार्श्वभूमीवर घडली आहे. यापूर्वी या महिन्यात दिल्ली पोलिसांनी कथित हल्ल्याचा पुरावा म्हणून प्रसारित करण्यात आलेल्या व्हायरल दृश्यांचीही तथ्य पडताळणी केली होती. पोलिसांनी सांगितले होते की, संबंधित सीसीटीव्ही छायाचित्र बनावट असून, त्यामध्ये एआयद्वारे तयार केलेली किंवा फेरफार केलेली दृश्ये वापरण्यात आली होती.
हे ही वाचा:
इथेनॉलवरील टीका म्हणजे पैसे देऊन राबवलेली मोहीम
पश्चिम आशियातील शांततेच्या आशेने कच्चे तेल स्वस्त
आजारपणाचा बहाणा करून तामिळनाडूच्या तुरुंगातून १७ कैदी फरार
२०३० पर्यंत सार्वजनिक कर्ज जीडीपीच्या ५० टक्क्यांवर आणण्याचे लक्ष्य
एफआयआरनुसार, मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (SIR) विरोधात तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी भगत यांची ३ ऑक्टोबर रोजी जंतरमंतर येथे नियुक्ती करण्यात आली होती.
तक्रारीनुसार, आंदोलक बुटा सिंह गोलचौकाजवळ जमले होते आणि त्यानंतर ते जंतरमंतरच्या दिशेने निघाले. पोलिस कर्मचाऱ्यांनी त्यांना पांगण्यास सांगितले, मात्र काही आंदोलकांनी कथितपणे आदेशाचे पालन करण्यास नकार दिला. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली.
एसीपी विवेक भगत यांनी दावा केला की, ते आपले अधिकृत कर्तव्य बजावत असताना त्यांनी रोझीला त्यांच्या मेघवाल जातीबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी करताना आणि त्यांची एसीपी म्हणून नियुक्ती कशी झाली, असा प्रश्न उपस्थित करताना ऐकले. तक्रारीमध्ये कथित वक्तव्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे : “ये भगत है, मेघवाल होते हैं, ये छोटी जाति के होते हैं, सिलाई-बुनाई का काम करते हैं या साला कहीं से एसीपी बन गया.”
एफआयआरमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याच्या कलम ३(१)(पी) सोबत भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २२१ आणि ३५६(२)/(३) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या तरतुदींमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कामात अडथळा आणणे आणि मानहानी यांसारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
