निर्वासित बांगलादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन यांनी बांगलादेशाच्या पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT) दिलेल्या निकालावर जोरदार टीका केली असून, हसीना यांना गुन्हेगार का ठरवले जात आहे मग अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस आणि त्यांच्या ‘जिहादी फौजा’ना का नाही दोषी धरले जात? असा थेट प्रश्न उपस्थित केला आहे.
सोमवारी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात ICT ने गेल्या वर्षीच्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान अनेक लोकांच्या हत्येसह मानवतेविरुद्ध गुन्हे केल्याच्या आरोपांत शेख हसीना यांना मृत्युदंड सुनावला. हे आंदोलनच अखेरीस त्यांच्या सरकारच्या पतनाला कारणीभूत ठरले होते.
नसरीन यांची कठोर प्रतिक्रिया
सोमवारी उशिरा एक्सवर पोस्ट करत, १९९४ पासून भारतात निर्वासित म्हणून राहत असलेल्या नसरीन यांनी युनूस यांच्या सरकारवर तिखट प्रहार केला. त्यांनी प्रश्न विचारला की, आंदोलकांवर गोळीबाराचे आदेश देणारे “दहशतवादी” न्यायालयासमोर का आणले जात नाहीत?
हे ही वाचा:
१ कोटींचे बक्षीस असलेला नक्षलवादी नेता माडवी हिडमाचा खात्मा
‘पालघर साधू हत्याकांडात आपण आरोपी नाही, तर साक्षीदार…’
भारतातोबतचा व्यापार करार लवकर होऊ शकतो
६३ वर्षीय नसरिन यांनी म्हटले की, “ज्या कृतींसाठी युनूस आणि त्यांची जिहादी फौजा हसीना यांना अन्यायी घोषित करतात त्या कृती जेव्हा युनूस स्वतः करतात, तेव्हा त्या योग्य कशा ठरतात?. “बांगलादेशात ‘न्याय’ नावाचा फाजील तमाशा कधी संपणार?”
त्यांनी पुढे विचारले, “जेव्हा कुणीतरी विध्वंसक कृत्ये करतो आणि सध्याचे सरकार त्यांच्यावर गोळीबाराचे आदेश देते, तेव्हा सरकार स्वतःला गुन्हेगार म्हणत नाही. मग जुलैमध्ये विध्वंस घडवणाऱ्यांवर गोळीबाराचे आदेश दिल्याबद्दल हसीना गुन्हेगार कशी ठरते?”
तस्लीमा नसरीन का निर्वासित?
१९९४ मध्ये त्यांच्या ‘लज्जा’ या पुस्तकावरून इस्लामी कट्टरतावाद्यांनी त्यांना ठार मारण्याच्या धमक्या दिल्या. ते पुस्तक बांगलादेशात बंदी घालण्यात आले, पण जगभरात ते बेस्टसेलर ठरले. तेव्हापासून नसरीन भारतात राहतात.
गेल्या काही महिन्यांत त्यांनी युनूस सरकारवरही कठोर आरोप केले आहेत. नसरिन म्हणतात की, युनूस यांनी मानवतेविरुद्ध गुन्हे केले. त्यांना २००६ साली मिळालेला नोबेल शांतता पुरस्कार काढून घ्यावा आणि आयुष्यभराच्या तुरुंगवासाची शिक्षा द्यावी. युनूस यांनी ग्रामीण बँकेसह मायक्रोक्रेडिट आणि मायक्रोफायनान्स क्षेत्रात केलेल्या कामासाठी नोबेल पुरस्कार जिंकला होता.
शेख हसीनावरील ICT चा निर्णय
७८ वर्षीय हसीना, आवामी लीगच्या प्रमुख, ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी आंदोलनानंतर सत्तेतून हटवल्या गेल्यानंतर दिल्लीमध्ये निर्वासित म्हणून राहत आहेत. त्यांना तीन गंभीर आरोपांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले, त्यात हिंसाचारास प्रवृत्त करणे, आंदोलकांना ठार मारण्याचे आदेश देणे, अत्याचार रोखण्यात अपयश. यावेळी माजी गृह मंत्री असदुज्जामान खान यांनाही मृत्युदंड सुनावला गेला. माजी पोलीस महासंचालक चौधरी अब्दुल्ला अल-ममून यांनी सरकारी साक्षीदार बनून गुन्ह्याची कबुली दिल्यानंतर त्यांना ५ वर्षांची शिक्षा झाली.
