पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेअंतर्गत (ईपीएफओ) अनिवार्य समावेशासाठी वेतनाची कमाल मर्यादा दरमहा १५ हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये करण्यास मंजुरी दिली आहे. अधिकृत निवेदनानुसार, सरकारच्या या निर्णयामुळे ५१ लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ), कर्मचारी पेन्शन योजना (ईपीएस) आणि कर्मचारी ठेव-संलग्न विमा योजना (ईडीएलआय) यांचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे केवळ सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होणार नाही, तर औपचारिक रोजगारालाही चालना मिळेल आणि कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षेला बळकटी मिळेल. ईपीएफओची वेतन मर्यादा २००४ ते २०१४ या दहा वर्षांच्या कालावधीत अपरिवर्तित होती. त्यानंतर सप्टेंबर २०१४ मध्ये ती वाढवून १५ हजार रुपये करण्यात आली होती. आता जवळपास १२ वर्षांनंतर सरकारने ही मर्यादा वाढवून २५ हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या काही वर्षांत देशातील वेतनाची पातळी, उत्पन्न आणि औपचारिक रोजगारात सातत्याने वाढ झाली आहे. अनेक राज्यांमध्ये किमान वेतनदेखील सध्याच्या मर्यादेच्या जवळ पोहोचले आहे. अशा परिस्थितीत ईपीएफओची रचना सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीशी सुसंगत करणे आवश्यक झाले होते. आतापर्यंत एखाद्या नव्या कर्मचाऱ्याने दरमहा १५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतनावर नोकरी सुरू केली, तर तो आपोआप ईपीएफच्या चौकटीत येत नव्हता. त्यामुळे मोठ्या संख्येने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन आणि विमा यांसारख्या सामाजिक सुरक्षा सुविधांपासून वंचित राहत होते.
नवीन व्यवस्था लागू झाल्यानंतर १५ हजार ते २५ हजार रुपये मासिक वेतन मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा मोठा वर्गही अनिवार्यपणे ईपीएफओच्या कक्षेत येईल. त्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना संघटित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेचा लाभ मिळणार आहे. वेतन मर्यादा वाढवल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना तीन प्रमुख लाभ मिळतील. पहिला, त्यांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीअंतर्गत (ईपीएफ) नियमित बचतीचा लाभ मिळेल. दुसरा, कर्मचारी पेन्शन योजनेद्वारे (ईपीएस) निवृत्तीनंतर पेन्शनची सुरक्षा मिळेल. तिसरा, कर्मचारी ठेव-संलग्न विमा योजनेअंतर्गत (ईडीएलआय) विमा संरक्षणही उपलब्ध होईल.
याशिवाय, पेन्शनपात्र वेतन आणि वैधानिक अंशदानाची व्यवस्थादेखील सध्याच्या वेतन पातळीशी अधिक सुसंगत होईल. निवेदनानुसार, या निर्णयामुळे औपचारिक रोजगाराला चालना मिळेल. अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांचा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेत समावेश झाल्यामुळे नोकरीची स्थिरता वाढेल आणि कर्मचारी दीर्घकाळ एकाच संस्थेशी जोडलेले राहण्यासाठी प्रोत्साहित होतील.
हे ही वाचा:
यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्काला एसबीआयच्या माजी अध्यक्षांचा पाठिंबा
शेख हसीना यांच्या सात सहकाऱ्यांना फाशीची शिक्षा
₹२ हजारांवरील UPI व्यवहारांवर शुल्क
ऑगस्टमध्ये भारताच्या निर्यातीत २६ टक्क्यांची मोठी वाढ
सरकारचे म्हणणे आहे की, औपचारिक रोजगार केवळ वेतनापुरता मर्यादित नसावा, तर त्यासोबत निश्चित आणि हस्तांतरणीय सामाजिक सुरक्षा देखील जोडलेली असावी. नवीन व्यवस्था याच तत्त्वाला बळकटी देते. हा निर्णय केवळ कर्मचाऱ्यांसाठीच नव्हे, तर नियोक्त्यांसाठीही लाभदायक मानला जात आहे. व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवचामुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढेल, कुशल कर्मचाऱ्यांना टिकवून ठेवण्यास मदत होईल आणि कार्यबल अधिक स्थिर तसेच भविष्यासाठी तयार होईल. कामगार मंत्रालयाच्या मते, यामुळे कंपन्या आणि कर्मचारी यांच्यातील विश्वासही अधिक मजबूत होईल.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे वार्षिक सरकारी खर्च वाढून सुमारे ११,३३९ कोटी रुपये होईल, तर सध्या अर्थसंकल्पीय मदत सुमारे १०,२५० कोटी रुपये आहे. पुढील पाच वर्षांत या निर्णयावर सुमारे ५६,६९६ कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज आहे. या प्रस्तावावर विविध मंत्रालयांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती आणि १६ जून २०२६ रोजी व्यय वित्त समितीने याची शिफारस केली होती.
सध्या ईपीएफओ जगातील सर्वात मोठ्या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थांपैकी एका व्यवस्थेचे संचालन करते. ताज्या आकडेवारीनुसार, ईपीएफओशी सुमारे ७.९८ कोटी अंशदायी सदस्य आणि ७.६८ लाखांहून अधिक आस्थापना जोडलेल्या आहेत. तर कर्मचारी पेन्शन योजनेअंतर्गत सुमारे ८२ लाख पेन्शनधारकांना लाभ मिळत आहे.
