इस्रायलमध्ये सत्तापेच गुंतागुंतीचा बनला आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचे प्रमुख राजकीय प्रतिस्पर्धी गादी आयझेनकोट यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी बहुमताचा पाठिंबा मिळाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. गुरुवारी (५ नोव्हेंबर) अरबबहुल संयुक्त यादीने (जॉइंट लिस्ट) आयझेनकोट यांच्या उमेदवारीला अधिकृत पाठिंबा जाहीर केला. त्यामुळे इस्रायलमधील सत्तास्थापनेच्या राजकीय घडामोडींना नवे वळण मिळाले आहे. मात्र, आयझेनकोट आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी अरब पक्षांकडून मिळालेला हा पाठिंबा स्वीकारणार की नाही, याबाबत अद्याप स्पष्ट भूमिका मांडलेली नाही. यापूर्वी अरब नेतृत्वाखालील आणखी एक पक्ष असलेल्या राम (Ra’am) पक्षानेही माजी लष्करप्रमुख आयझेनकोट यांना पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली होती.
इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झोग यांनी गुरुवारी सांगितले की, २७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर निर्माण झालेला सत्तास्थापनेचा पेच अद्याप सुटलेला नाही. मात्र, येत्या रविवारी सरकार स्थापनेसाठी एका उमेदवाराची नियुक्ती केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विशेष म्हणजे, आयझेनकोट आणि नेतान्याहू या दोन्ही गटांनी अरबबहुल पक्षांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून राहण्याबाबत अद्याप सावध भूमिका घेतली आहे. हे दोन्ही अरब गट इस्रायलच्या धोरणांवर टीका करत असले, तरी सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत सरकार स्थापनेसाठी त्यांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. दुसरीकडे, अरब पक्षांसाठीही अशा सरकारला पाठिंबा देणे सोपे नाही. कारण अशा सरकारमुळे इस्रायलची युद्धनीती बदलण्याची किंवा व्यापलेल्या वेस्ट बँक प्रदेशातील वसाहतींचा विस्तार रोखण्याची शक्यता स्पष्ट झालेली नाही.
हे ही वाचा:
‘रामायण’चा पहिल्या दिवशी ६५ कोटींचा धमाका
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली शरद पवारांची रुग्णालयात भेट
‘जलसा’ बॉम्बने उडवण्याची पुन्हा धमकी
ब्रेंट क्रूड पुन्हा १०० डॉलरच्या उंबरठ्यावर
कोणाकडे किती जागा?
इस्रायलच्या १२० सदस्यीय संसदेत म्हणजेच नेसेटमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी ६१ जागांचे बहुमत आवश्यक आहे. मात्र, निवडणुकीत बेंजामिन नेतान्याहू किंवा गादी आयझेनकोट यापैकी कोणालाही स्वतंत्रपणे बहुमत मिळवता आलेले नाही. नेतान्याहू यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या आणि अतिधार्मिक पक्षांच्या आघाडीला ५३ जागा मिळाल्या आहेत. तर आयझेनकोट यांच्या आघाडीला एकूण ४८ जागा मिळाल्या आहेत. या आघाडीत त्यांचा मध्यवर्ती विचारसरणीचा याशार पक्ष तसेच उजव्या आणि मध्य-डाव्या विचारसरणीचे पक्ष सहभागी आहेत.
दरम्यान, अरबबहुल दोन आघाड्यांनी मिळून विक्रमी १९ जागा जिंकल्या आहेत. अरब मतदारांच्या मतदानातील वाढीनंतर हे यश मिळाल्याचे वृत्त आहे. यामध्ये युनायटेड अरब लिस्ट म्हणजेच राम पक्षाला ८ जागा, तर हदाश, तआल आणि बालाद या पक्षांचा समावेश असलेल्या संयुक्त यादीला ११ जागा मिळाल्या आहेत.
या दोन्ही अरब पक्षांनी आयझेनकोट यांना पाठिंबा दिल्यास त्यांच्या गटाचे संख्याबळ ६७ खासदारांपर्यंत पोहोचू शकते. त्यामुळे ६१ जागांचे बहुमत सहज गाठता येईल. दुसरीकडे, नेतान्याहू यांचे जुने मित्रपक्ष असलेल्या अतिधार्मिक युनायटेड टोरा ज्युडाइझम पक्षाने राष्ट्राध्यक्षांकडे कोणत्याही उमेदवाराची शिफारस करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे नेतान्याहू यांच्या बाजूने शिफारस करणाऱ्या खासदारांची संख्या ४६ वर आली आहे.
राष्ट्राध्यक्षांकडून निमंत्रण मिळाल्यानंतर संबंधित उमेदवाराला सरकार स्थापन करण्यासाठी २८ दिवसांचा कालावधी मिळेल. आवश्यक असल्यास आणखी १४ दिवसांची मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. मात्र, खासदारांचा शिफारसींच्या माध्यमातून मिळालेला पाठिंबा म्हणजे संसदेत विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळीही त्यांचा पाठिंबा मिळेल, याची हमी नाही.
आयझेनकोट यांचा याशार पक्ष अरबबहुल संयुक्त यादी आणि राम पक्षाच्या बाहेरून मिळणाऱ्या पाठिंब्यावर अल्पमतातील सरकार स्थापन करू शकतो. या दोन्ही पक्षांनी आयझेनकोट यांना सरकार स्थापनेसाठी पाठिंबा जाहीर केला आहे.
राम पक्षाला सरकारमध्ये सहभागी होण्याची तयारी आहे, तर संयुक्त यादीने इस्रायलमधील अरब समुदायाच्या संरक्षणासाठी काही अटी पूर्ण केल्यास सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याची भूमिका मांडली आहे.
या दोन्ही पक्षांच्या १९ जागांमुळे आयझेनकोट यांच्या आघाडीचे संख्याबळ ६७ पर्यंत जाऊ शकते. मात्र, आयझेनकोट यांनी यापूर्वी अरब पक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करण्यास विरोध केला होता. दोन्ही बाजूंच्या विचारसरणीत समानता नसल्याचे कारण त्यांनी दिले होते.
३१ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या निवेदनात आयझेनकोट यांनी संभाव्य सरकारसाठी चार अटी स्पष्ट केल्या होत्या. इस्रायलला ज्यू, लोकशाहीवादी, उदारमतवादी आणि समानतेवर आधारित राष्ट्र म्हणून मान्यता देणे, स्वातंत्र्याच्या घोषणापत्रातील मूल्यांचे पालन करणे, सर्व नागरिकांसाठी लष्करी, राष्ट्रीय किंवा नागरी सेवा अनिवार्य करणे आणि गाझामधील हमासची लष्करी तसेच प्रशासकीय सत्ता संपुष्टात आणणे, या त्यांच्या प्रमुख अटी आहेत.
