भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सिंधू पाणी करार (Indus Waters Treaty – IWT) पुन्हा एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी आला असून, पाकिस्तानने भारताला अत्यंत आक्रमक शब्दांत इशारा दिला आहे. पाकिस्तानचे हवामान बदल मंत्री मुसादिक मलिक यांनी भारताने पाकिस्तानच्या वाट्याच्या पाण्यावर अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्यास “हातच तोडले जातील” अशी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. २०२५ मधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर दोन्ही देशांमधील पाणीवाटपाचा वाद अधिकच चिघळला आहे.
माहिती मंत्री अत्ताउल्लाह तरार यांच्यासमवेत घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत मुसादिक मलिक यांनी भारतावर पाकिस्तानच्या पाण्याच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. त्यांनी दावा केला की, भारत पाकिस्तानकडे जाणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह रोखण्याची भाषा करत आहे, मात्र पाकिस्तान आपल्या हक्काच्या पाण्याचे कोणत्याही परिस्थितीत संरक्षण करेल.
पत्रकार परिषदेत बोलताना मलिक म्हणाले, “शेजारील देशाच्या पंतप्रधानांच्या नियंत्रणाखाली जणू एखादा नळ आहे आणि ते म्हणतात की पाकिस्तानात पाण्याचा एक थेंबही जाऊ देणार नाही. मात्र पाकिस्तानच्या वाट्याच्या पाण्यावर कोणी दावा करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचे हात तोडले जातील.” त्यांनी स्पष्ट केले की, सिंधू पाणी करारानुसार पाकिस्तानला मिळणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहात भारताने कोणताही अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. यावेळी माहिती मंत्री अत्ताउल्लाह तरार यांनीही भारताच्या भूमिकेवर टीका केली. त्यांनी सांगितले की, सिंधू पाणी करार हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक करार असून तो कोणत्याही एका देशाला एकतर्फी स्थगित, रद्द किंवा बदलता येत नाही.
तरार यांच्या मते, पाकिस्तानच्या भूमिकेला आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा पाठिंबा मिळत असून भारताच्या करार स्थगितीच्या निर्णयाला अपेक्षित जागतिक समर्थन मिळालेले नाही. ते म्हणाले, “भारताची भूमिका कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर स्वीकारली गेलेली नाही. त्यामुळे सिंधू पाणी करार आजही पूर्णपणे लागू आहे.” त्यांनी पुढे सांगितले की, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांनी अनेकदा स्पष्ट केले आहे की, “पाणी ही पाकिस्तानची जीवनरेखा आहे आणि तीच आमची लाल रेषा (Red Line) आहे.”
सिंधू पाणी करारावर पाकिस्तानची भूमिका अधिक भक्कम करण्यासाठी इस्लामाबादमध्ये मंगळवारी सिंधू पाणी करारावरील पहिल्या आंतरराष्ट्रीय परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेसाठी विविध देशांतील कायदेतज्ज्ञ, जलव्यवस्थापन तज्ज्ञ आणि परदेशी प्रतिनिधी पाकिस्तानात दाखल झाले असून, या चर्चासत्रात कराराचे कायदेशीर आणि तांत्रिक पैलू तसेच पाकिस्तानचे हक्क यावर सविस्तर चर्चा होणार असल्याचे तरार यांनी सांगितले.
याआधी पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनीही भारताला युद्धाचा इशारा दिला होता. त्यांनी म्हटले होते की, जर पाकिस्तानच्या जलसुरक्षेला धोका निर्माण झाला, तर भारताविरुद्ध लष्करी कारवाईचाही पर्याय खुला ठेवला जाईल. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर आता हवामान बदल मंत्री मुसादिक मलिक यांनी केलेल्या आक्रमक विधानामुळे सिंधू पाणी कराराचा वाद अधिक तीव्र झाला आहे.
हे ही वाचा:
स्वदेशी ‘गगन’च्या सहाय्याने इंडिगोच्या जेटचे पहिले यशस्वी लँडिंग! काय आहे तंत्रज्ञान?
आरोग्य, संरक्षण ते अंतराळ क्षेत्रापर्यंत भारत- सेशेल्समध्ये १९ महत्त्वाचे करार
खामेनेई यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी केंद्रीय मंत्री, बिहारचे राज्यपाल राहणार उपस्थित
धार्मिक कार्यक्रमात आक्षेपार्ह प्रसारण; ‘जिओ न्यूज’वर १५ दिवसांची बंदी
१९६० मध्ये जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झालेला सिंधू पाणी करार हा भारत आणि पाकिस्तानमधील सर्वात महत्त्वाच्या द्विपक्षीय करारांपैकी एक मानला जातो. या करारानुसार रावी, बियास आणि सतलज या पूर्वेकडील नद्यांवरील नियंत्रण भारताकडे आहे, तर सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पश्चिमेकडील नद्यांमधील बहुतांश पाण्याचा वापर पाकिस्तानला करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र, एप्रिल २०२५ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर भारताने हा करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. भारताने या हल्ल्यासाठी पाकिस्तान समर्थित दहशतवादी संघटनांना जबाबदार धरले होते. भारताने स्पष्ट केले की, जोपर्यंत पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला विश्वासार्ह आणि अपरिवर्तनीय पद्धतीने आळा घालत नाही, तोपर्यंत सिंधू पाणी करारावरील स्थगिती कायम राहील. पाकिस्तानने मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
