भारताचा शेजारी देश असलेल्या बांगलादेशात हिंसाचार उसळल्यानंतर बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारवर टीका केली आहे. त्यांनी देशात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात अपयशी ठरल्याचा आणि अतिरेकी शक्तींना पाय रोवू दिल्याचा आरोप केला आहे.
एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या ईमेल मुलाखतीत हसीना म्हणाल्या की, कट्टरपंथी विद्यार्थी नेते शरीफ उस्मान हादी यांच्या हत्येमुळे आणि त्यानंतर झालेल्या अशांततेमुळे अंतरिम सरकारच्या काळात ‘अराजकता’ असल्याचे त्यांनी वर्णन केले होते. त्यांच्या हकालपट्टीनंतर परिस्थिती बिघडल्याचा दावा त्यांनी केला आणि असा इशारा दिला की, सततचा हिंसाचार बांगलादेशला अंतर्गतदृष्ट्या अस्थिर करत आहे तर शेजारी देशांशी, विशेषतः भारताशी संबंध ताणतणाव निर्माण करत आहे.
“ही दुःखद हत्या युनूसच्या काळात माझ्या सरकारला उखडून टाकणाऱ्या आणि वाढत्या प्रमाणात वाढलेल्या अराजकतेचे प्रतिबिंब आहे. अंतरिम सरकार एकतर ते नाकारते किंवा ते थांबवण्यास असमर्थ असताना हिंसाचार हा एक सामान्य प्रकार बनला आहे. अशा घटना बांगलादेशला अंतर्गतदृष्ट्या अस्थिर करतात परंतु शेजारी देशांशी असलेले आपले संबंध देखील योग्य काळजीने पाहत आहेत. जेव्हा तुम्ही तुमच्या सीमेत मूलभूत सुव्यवस्था राखू शकत नाही, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तुमची विश्वासार्हता कोसळते. युनूसच्या बांगलादेशचे हे वास्तव आहे,” असे हसीना म्हणाल्या.
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये झालेल्या उठावाशी संबंधित भारतविरोधी विद्यार्थी नेता शरीफ उस्मान हादी याला १२ डिसेंबर रोजी ढाक्यातील बिजॉयनगर भागात रिक्षातून प्रवास करत असताना जवळून गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले. त्याच्या डोक्याला गोळी लागली आणि त्याला उपचारासाठी सिंगापूरला विमानाने नेण्यात आले. १८ डिसेंबर रोजी हादीचा मृत्यू झाला, ज्यामुळे बांगलादेशभर निदर्शने सुरू झाली.
हे ही वाचा:
ध्यानाचे एक नाही तर तीन प्रकार
मुक्ती–गुप्तेश्वर महादेव : ऑस्ट्रेलियातील १३वे ज्योतिर्लिंग
बांगलादेशातील तणाव : अमेरिकन दूतावासाकडून अलर्ट
आता भाजपा शहरात आणि ग्रामीण भागातही नंबर वन
हसीना यांनी कट्टरपंथी इस्लामी घटकांच्या वाढत्या प्रभावाचा देखील उल्लेख केला. त्यांनी असा आरोप केला की, अंतरिम सरकारने दोषी दहशतवाद्यांना सोडले आणि अतिरेक्यांना प्रशासनात स्थान दिले आहे. युनुसने अतिरेक्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले आहे, दोषी ठरलेल्या दहशतवाद्यांना तुरुंगातून सोडले आहे आणि आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांशी संबंधित गटांना सार्वजनिक जीवनात भूमिका घेण्याची परवानगी दिली आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे. यामुळे केवळ भारतच नाही तर दक्षिण आशियाई स्थिरतेत गुंतवणूक करणाऱ्या प्रत्येक राष्ट्राला चिंता वाटली पाहिजे, असे हसीना म्हणाल्या.
