कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मोठा निर्णय घेत महत्त्वाची टिपण्णी नोंदवली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मशिदीमध्ये ‘जय श्री राम’ घोषणा दिल्याप्रकरणी पोलिसांनी दोन जणांविरुद्ध दाखल केलेला फौजदारी खटला रद्द केला. न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील एकल खंडपीठाने आरोपींच्या अपील याचिकेवर विचार करताना, हा आदेश देताना नमूद केले की, ‘जय श्री राम’च्या घोषणा दिल्याने कोणत्याही समाजाच्या धार्मिक भावना कशा दुखावल्या जातील हे समजत नाही. मशिदीमध्ये ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा दिल्याने कुणाच्याही धार्मिक भावना दुखावत नाही, अशी टिप्पणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केली आहे. तसेच या प्रकरणातील आरोपींविरोधात सुरु असलेली फौजदारी कारवाई रद्द करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
गेल्या महिन्यात या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली, त्यावेळी न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. या प्रकरणाचे सविस्तर आदेश मंगळवारी न्यायालयाच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आले. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात दोन व्यक्ती दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील एका मशिदीत दाखल झाले. मशिदीत दाखल होताच त्यांनी मोठ्याने ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा देण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर स्थानिकांनी याची माहिती पोलिसांना दिली. पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी दाखल होत दोघांनाही अटक केली. तसेच त्यांच्या विरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम २९५ (अ), कलम ४४७ आणि कलम ५०६ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला.
हे ही वाचा:
मराठा-ओबीसी समाजाबाबत काँग्रेसची रणनीती, ‘विष कालवा, फुट पाडा अन मते मिळवा’
भारताला मिळणार ३१ प्रिडेटर ड्रोन; अमेरिकेशी ३२ हजार कोटींचा करार!
राज्यपाल नियुक्त ७ आमदारांनी घेतली शपथ!
मदरशांत खरोखरच कुणी डोकावून पाहतंय का?
यानंतर आरोपींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, मशिद ही सार्वजनिक ठिकाणी असल्याने कलम ४४७ लागू होत नाही, असा युक्तीवाद आरोपींच्या वकिलांकडून करण्यात आला. तसेच कलम २९५ (अ) हे धार्मिक भावना दुखावण्याशी संबंधित कलम आहे. त्यामुळे केवळ जय श्रीराम अशी घोषणा दिल्याने कुणाच्या भावना कशा दुखावतील? हे समजण्यापलिकडे आहे, असही तर्कही आरोपीच्या वकिलांकडून देण्यात आला. याशिवाय या परिसरात हिंदू आणि मुस्लीम नागरीक एकोप्याने राहतात, असंही त्यांनी नमूद केलं. दरम्यान, आरोपींचा मशिदीत घोषणा देण्यामागचा उद्देश काय होता? हे तपासणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आम्हाला आरोपींची पोलीस कोठडी हवी आहे, अशी मागणी पोलिसांच्या वकिलांकडून करण्यात आली. मात्र, जय श्रीराम अशी घोषणा दिल्याने सार्वजनिक सुरक्षेला कोणताही धोका निर्माण झाला नाही, असं म्हणत न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली.
