भारताची वाढती आर्थिक आणि लष्करी ताकद रोखण्यासाठी चीन विविध आघाड्यांवर प्रयत्न करत असून, पाकिस्तानला दिलेली लष्करी मदत ही त्याच रणनीतीचा एक भाग असल्याचा दावा अमेरिकेच्या एका संसदीय आयोगाने केला आहे. मे २०२५ मध्ये भारताने राबवलेल्या ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान चीनने पाकिस्तानला केलेली मदत ही भारताचा वाढता प्रभाव मर्यादित ठेवण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा भाग होती, असे आयोगाच्या वार्षिक अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अमेरिका-चीन आर्थिक आणि सुरक्षा पुनरावलोकन आयोगाने (US-China Economic and Security Review Commission) २०२६ च्या वार्षिक अहवालात चीनच्या भारतविषयक धोरणाचे विश्लेषण केले आहे. भारताची वाढती आर्थिक, लष्करी आणि सामरिक क्षमता चीनसाठी आव्हान ठरत असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान चीनची पाकिस्तानला मदत
मे २०२५ मध्ये पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये चार दिवस लष्करी संघर्ष झाला होता. या काळात चीनने स्वतः थेट युद्धात सहभागी न होता पाकिस्तानची लष्करी क्षमता मजबूत करण्यास मदत केली, असे अमेरिकन आयोगाने म्हटले आहे. पाकिस्तानच्या शस्त्रसामग्रीतील चीनचा मोठा वाटा असून, २०२० ते २०२४ या काळात पाकिस्तानच्या एकूण शस्त्रास्त्र आयातीपैकी ८१ टक्के आयात चीनकडून झाली होती. त्यामुळे चीन हा पाकिस्तानचा सर्वात मोठा संरक्षण पुरवठादार बनला आहे.
भारतावर आर्थिक दबाव आणण्याची रणनीती
चीनचे सर्वात प्रभावी हत्यार आर्थिक असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्राचा वेग कमी करण्यासाठी चीनने महत्त्वाच्या औद्योगिक वस्तूंची निर्यात मर्यादित केली, काही अभियंत्यांना परत बोलावले आणि उपकरणांचा पुरवठा रोखला. तसेच औषधनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या रसायनांच्या किमती कमी करून भारतीय कंपन्यांसमोर स्पर्धेचे आव्हान निर्माण केले.
भारताची अनेक औद्योगिक क्षेत्रे आजही चिनी यंत्रसामग्री, सुटे भाग आणि तंत्रज्ञानावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत पुरवठा साखळी विकसित करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि वेळ लागणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा..
बँकॉकमधील स्वागताने पंतप्रधान मोदी भारावले
मोदी म्हणतात, रामायण हृदय आणि परंपरांना जोडते
मुस्लिमांची प्रगती बघवत नाही म्हणून वक्फ विधेयकाला विरोध
तो पाच दिवस इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली जिवंत होता…
भारत-अमेरिका सहकार्य वाढवण्याची शिफारस
चीनच्या वाढत्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने भारतासोबत संरक्षण तंत्रज्ञान, औद्योगिक पुरवठा साखळी आणि सागरी सुरक्षेच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवावे, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे. हिंद महासागरातील चीनच्या वाढत्या नौदल हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठीही भारत-अमेरिका सहकार्य अधिक मजबूत करण्याची गरज अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. एकूणच, चीनकडून भारताला केवळ सीमावर्ती लष्करी आव्हान दिले जात नसून, पाकिस्तानला पाठिंबा, औद्योगिक पुरवठ्यावर नियंत्रण आणि हिंद महासागरातील वाढती उपस्थिती अशा विविध माध्यमांतून भारताचा प्रभाव मर्यादित ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे अमेरिकेच्या आयोगाचे निरीक्षण आहे.
