बिहारच्या पायाभूत सुविधा विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या गंगा नदीवरील ‘नितीश सेतू’चे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शनिवारी (२१ नोव्हेंबर) उद्घाटन करण्यात आले. सुमारे ४ हजार २८० कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या या सहापदरी पुलामुळे पाटणा आणि वैशाली जिल्ह्यांमधील संपर्क अधिक वेगवान आणि सुलभ होणार आहे. बिहारमधील उत्तर आणि दक्षिण भागांना जोडणारा हा पूल राज्याच्या दळणवळण व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे केवळ प्रवासाचा वेळ कमी होणार नाही, तर व्यापार, उद्योग आणि आर्थिक व्यवहारांनाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
या उद्घाटन सोहळ्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पाटणा विमानतळावर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी स्वागत केले. यावेळी दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांची गळाभेट घेतली. या भेटीचे छायाचित्र पंतप्रधान मोदी यांनी सोशल मीडियावर शेअर केले असून, नितीश कुमार यांची भेट घेऊन आनंद झाल्याची भावना व्यक्त केली. या भेटीतील जिव्हाळ्याचे क्षण राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरले. त्यानंतर पंतप्रधानांनी वैशाली येथे आयोजित कार्यक्रमात नितीश सेतूचे उद्घाटन केले.
हे ही वाचा:
हाँगकाँग, नॅस्डॅकपेक्षा एनएसई वरचढ
परदेशी असूनही सोनिया गांधी मारुतीच्या ५० टक्के मालक कशा?
पन्नू हत्या कटप्रकरणी निखिल गुप्ताला १९ वर्षांचा तुरुंगवास
अमेरिकेच्या शेअर बाजारात एआय कंपन्यांना मोठा झटका
कच्ची दरगाह ते बिदुपूर या दरम्यान उभारण्यात आलेल्या या पुलाची एकूण लांबी सुमारे १९.७ किलोमीटर आहे. यामध्ये मुख्य पुलाची लांबी ९.७६ किलोमीटर असून जोडरस्त्यांचाही समावेश आहे. या पुलामुळे महात्मा गांधी सेतू आणि जेपी सेतूवरील वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः राघोपूर दियारा परिसरातील नागरिकांना पाटण्यापर्यंत पोहोचणे सोपे होणार आहे. आरोग्यसेवा, शिक्षण, रोजगार आणि व्यापारासाठी प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना या पुलाचा मोठा फायदा मिळणार आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान मोदी यांनी बिहार दौऱ्यात सुमारे ३४ हजार ४७० कोटी रुपयांच्या विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन, लोकार्पण आणि भूमिपूजन केले. रस्ते, ऊर्जा, शहरी विकास, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. तसेच १०० पीएम ई-बस सेवांचा शुभारंभ आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्यांच्या गृहप्रवेशाचा कार्यक्रमही पार पडला. नितीश सेतूसह या विविध प्रकल्पांमुळे बिहारच्या पायाभूत सुविधांना बळ मिळणार असून राज्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाला नवी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
