घरराजकारणपरदेशी असूनही सोनिया गांधी मारुतीच्या ५० टक्के मालक कशा?

परदेशी असूनही सोनिया गांधी मारुतीच्या ५० टक्के मालक कशा?

निशिकांत दुबेंचा सवाल

काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी आणि मारुती कंपनीच्या सुरुवातीच्या काळातील कथित संबंधांवरून नवा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी सोनिया गांधी यांच्या मालकी हक्कापासून कंपनीला मिळालेल्या सरकारी मदतीपर्यंत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. १९७० मध्ये परदेशी नागरिक असतानाही सोनिया गांधी मारुती टेक्निकल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि ५० टक्के भागधारक कशा झाल्या, असा सवाल त्यांनी केला. तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने गांधी कुटुंबाशी संबंधित कंपनीला विशेष सवलती दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

दुबे यांनी शनिवारी (२१ नोव्हेंबर) ‘एक्स’वर काँग्रेसच्या कथित काळ्या इतिहासाची २५० वी पोस्ट करत हे आरोप केले. त्यांच्या दाव्यानुसार, २१ नोव्हेंबर १९७० रोजी संजय गांधी यांनी सोनिया गांधी यांच्याशी संबंधित मारुती टेक्निकल सर्व्हिसेससोबत करार केला होता. मात्र, कंपनीची स्थापना १९७० मध्ये झाली असताना १९६८ मध्येच तिला मोटारगाड्या उत्पादनाची परवानगी कशी मिळाली आणि १९६९ मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने मंत्रिमंडळातून मंजुरी कशी दिली, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.

हरियाणाच्या तत्कालीन जमीनवाटप नियमांनुसार परदेशी नागरिकाच्या नावावर जमीन देता येत नसताना सोनिया गांधी यांना जमीन कशी मिळाली, असाही सवाल त्यांनी केला. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण गांधी कुटुंबाशी संबंधित कंपन्यांना कर्ज देण्यासाठीच केले होते का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

हे ही वाचा:

घाटकोपरमध्ये सात बांगलादेशी घुसखोरांना अटक

नेव्हल डॉकयार्डची छायाचित्रे, व्हिडीओ इन्स्टाग्रामवर अपलोड केल्याप्रकरणी अप्रेंटिसला अटक

काल ‘मृत’ अर्थव्यवस्था, आज भारत अमेरिकेसाठी आदर्श!

मणिपूरमध्ये विषारी दारूने घेतला १५ जणांचा बळी

याशिवाय, संजय गांधी यांनी ३ एप्रिल १९७२ रोजी कंपनीच्या कामासाठी सरकारी खर्चाने परदेश दौरा केला होता का, पंतप्रधान कार्यालयात खासगी कंपनीचे कार्यालय कसे सुरू झाले आणि तत्कालीन पंतप्रधानांचे खासगी सचिव आर. के. धवन कंपनीचे संचालक कसे झाले, असे प्रश्न त्यांनी विचारले. सरकारी कंपन्यांनी मारुतीला सिमेंट, पोलाद आणि कोळसा विनामोबदला पुरवला का, तसेच उत्पादन सुरू होण्यापूर्वीच बसच्या बॉडी तयार करण्यासाठी राज्य सरकारांनी आगाऊ पैसे दिले होते का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version