भारताच्या अन्नसुरक्षा योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट देशातील ८१ कोटी लोकांना सुरक्षित आणि पोषणयुक्त अन्न उपलब्ध करून देणे आहे. हा संकल्प सरकारने ‘विश्व अन्न दिन २०२५’ च्या निमित्ताने व्यक्त केला. दरवर्षी १६ ऑक्टोबर रोजी विश्व अन्न दिन साजरा केला जातो, जेणेकरून लोकांमध्ये सुरक्षित, पौष्टिक आणि टिकाऊ अन्नाचे महत्त्व समजावे. यंदाच्या वर्षीचा विषय आहे — “बेहतर अन्नासाठी आणि बेहतर भविष्याकरिता एकत्र काम करूया.” सरकारच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “अन्नसुरक्षा म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीकडे नेहमी पुरेसे अन्न असणे, जे त्याच्या गरजा आणि आवडींनुसार सुरक्षित व पोषणयुक्त असेल, जेणेकरून तो निरोगी आणि सक्रिय जीवन जगू शकेल. यासाठी केवळ अन्न उत्पादन पुरेसे नाही, तर त्याचे योग्य आणि समतोल वितरण देखील तितकेच आवश्यक आहे.”
निवेदनात पुढे म्हटले आहे, “भारताची अन्नसुरक्षा व्यवस्था दोन प्रमुख आधारस्तंभांवर उभी आहे — पहिला म्हणजे कृषी उत्पादनाची वाढ, आणि दुसरा म्हणजे उत्पादित अन्नाचे समान आणि न्याय्य वितरण.” गेल्या काही वर्षांत भारताने अन्नसुरक्षा बळकट करण्यासाठी अनेक योजना आणि कार्यक्रम राबवले आहेत. या योजना गरिबी कमी करणे, कुपोषण निर्मूलन आणि कृषी क्षेत्राला टिकाऊ बनवणे या उद्दिष्टांवर केंद्रित आहेत.
हेही वाचा..
समुद्रातील सायबर हल्ल्यांपासून बचावासाठी काय आहेत उपाय ?
भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी सज्ज
“भारताचे मॉस्कोसोबतचे ऊर्जा सहकार्य हे…” ट्रम्प यांच्या दाव्यावर रशियाने काय म्हटले?
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम (NFSA) २०१३ अंतर्गत सुमारे 81 कोटी लोकांना स्वस्त दरात धान्य पुरवले जाते. त्याशिवाय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, विकेंद्रीकृत खरेदी योजना आणि ओपन मार्केट सेल स्कीम या योजनांमुळे अन्नधान्यांच्या किंमती स्थिर राहतात आणि गरीब कुटुंबांना भूक व कुपोषणापासून संरक्षण मिळते. भारताने गहू, डाळी, दूध, मध यांसारख्या अन्नपदार्थांच्या उत्पादनातही वाढ केली आहे. ०७-०८ मध्ये सुरू झालेला राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा मिशन आता राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा व पोषण मिशन म्हणून ओळखला जातो, जो केवळ उत्पादनावर नव्हे तर पोषणावरही विशेष लक्ष केंद्रित करतो. या अंतर्गत धान्य उत्पादन वाढवून केंद्राच्या साठ्यासाठी पुरवठा सुनिश्चित केला जातो आणि त्यानंतर एनएफएसएच्या माध्यमातून हे अन्नधान्य गरजूंपर्यंत समानरित्या पोहोचवले जाते.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, “गेल्या दशकात भारतात अन्नधान्य उत्पादनात सुमारे ९० दशलक्ष टनांची वाढ झाली आहे, तर फळे व भाज्यांच्या उत्पादनात ६४ दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.” सरकारने पुढे नमूद केले, “जागतिक स्तरावर भारत दूध आणि बाजरीच्या उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर, तर मासे, फळे आणि भाज्या उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. २०१४ च्या तुलनेत मध आणि अंडी उत्पादन दुप्पट झाले असून, गेल्या ११ वर्षांत कृषी निर्यात जवळजवळ दुपटीने वाढली आहे.”
अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकारने अनेक पूरक योजना राबवल्या आहेत, जसे की — प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) तांदूळ संवर्धन उपक्रम, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), एकात्मिक बाल विकास योजना (ICDS), पीएम पोषण (पोषण शक्ती निर्माण) योजना, वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), ओपन मार्केट सेल स्कीम – घरेलू (OMSS-D) सरकारने म्हटले की या सर्व प्रयत्नांमधून भारताचा भूक आणि कुपोषण निर्मूलनाचा दृढ संकल्प स्पष्ट दिसून येतो. या योजना हे सुनिश्चित करतात की देशातील प्रत्येक नागरिकाला पुरेसे, सुरक्षित आणि पोषणयुक्त अन्न मिळेल, ज्यायोगे तो निरोगी आणि सक्रिय जीवन जगू शकेल.
