मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सांगितले की, देवभूमीची लोकसंख्या बदलण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न केला जात आहे. त्यांनी सांगितले की, सरकारने हिरव्या, निळ्या आणि पिवळ्या चादरीच्या आडून जमिनीवर कब्जा करण्याच्या उद्देशाने बांधलेली सुमारे ५५० बेकायदेशीर मजारी हटवल्या आहेत. धामी यांनी सांगितले की, जिहादी पर्वतांमध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जिथे रिकाम्या किंवा सरकारी जमिनी आढळतील तिथे बेकायदेशीर वसाहती स्थापन करण्याचा कट रचला जात आहे, परंतु सरकार कोणत्याही परिस्थितीत हे यशस्वी होऊ देणार नाही.
काठगोदाम येथे सीआरपीएफ गट आणि माजी निमलष्करी दलाच्या परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, बाहेरील राज्यांतील अनेक लोकांना बेकायदेशीरपणे उत्तराखंडचे कायमस्वरूपी निवास प्रमाणपत्र देण्यात आले होते आणि सरकारने त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई केली. राज्यभरात या प्रमाणपत्रांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. देवभूमीतील १०,००० हेक्टर जमीन बेकायदेशीर घुसखोरांपासून मुक्त करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा..
ईओडब्ल्यू काश्मीरने माजी महसूल अधिकारी, व्यापाऱ्याविरुद्ध दाखल केली चार्जशीट
सीपी राधाकृष्णन यांनी नियम २६७ च्या व्याप्तीवर दिले स्पष्टीकरण
ऑटोमोबाईल उद्योगाचे भविष्य उज्ज्वल
सीपी राधाकृष्णन यांनी नियम २६७ च्या व्याप्तीवर दिले स्पष्टीकरण
राज्याच्या सामाजिक आणि सुरक्षेच्या मुद्द्द्यांवर बोलताना, मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकार डोंगराळ भागात बेकायदेशीर वसाहती, जमीन जिहाद आणि इतर नापाक कारवायांविरुद्ध कठोर कारवाई करत आहे. १०,००० एकरहून अधिक सरकारी जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्यात आली आहे आणि ५५० हून अधिक बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्यात आली आहेत. राज्यात समान नागरी संहिता, धर्मांतरविरोधी कडक कायदे, दंगलविरोधी कायदे आणि जमीन कायदे लागू करून सामाजिक सौहार्द आणि अंतर्गत सुरक्षा मजबूत करण्यात आली आहे.
