२०२२ ते २०२६ या चार वर्षांच्या कालावधीत निवडणूक जिंकल्यानंतर तब्बल १११ खासदार आणि आमदारांनी आपला पक्ष बदलल्याची माहिती असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स अर्थात एडीआर आणि नॅशनल इलेक्शन वॉचच्या विश्लेषणातून समोर आली आहे. या १११ लोकप्रतिनिधींमध्ये २६ लोकसभा खासदार, ७ राज्यसभा खासदार आणि ७८ आमदारांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या सर्व प्रकरणांना थेट ‘पक्षांतर’ असे म्हणता येणार नाही. पक्षविलीनीकरण, राजीनामा देऊन पोटनिवडणुकीत दुसऱ्या पक्षाच्या तिकिटावर विजय मिळवणे तसेच अपात्र ठरल्यानंतर पुन्हा निवडणूक जिंकणे अशा विविध प्रकारांचा या विश्लेषणात समावेश करण्यात आला आहे. एडीआरच्या आकडेवारीनुसार, या १११ लोकप्रतिनिधींपैकी २९ जण भाजपमध्ये गेले असून, हा एकूण संख्येच्या सुमारे २६ टक्के हिस्सा आहे. मात्र सर्वाधिक लोकप्रतिनिधी मिळवणारा पक्ष नागा पीपल्स फ्रंट ठरला असून त्यांच्याकडे ३२ लोकप्रतिनिधी गेले.
या पक्षांतराच्या घटनांमध्ये काही राज्यांतील राजकीय पुनर्रचनेचा मोठा वाटा असल्याचे आकडेवारीत दिसते. नागालँडमध्ये सर्वाधिक ३२ प्रकरणे नोंदवण्यात आली असून त्यातील बहुतांश प्रकरणे नॅशनलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी आणि नागा पीपल्स फ्रंट यांच्यातील राजकीय पुनर्रचनेशी संबंधित आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये २० लोकसभा खासदारांनी तृणमूल काँग्रेसकडून नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया म्हणजेच एनसीपीआयकडे जाण्याचा दावा केला आहे. या खासदारांनी हा प्रकार पक्षविलीनीकरण असल्याचे म्हटले असून त्यासंदर्भातील प्रकरण लोकसभा अध्यक्षांकडे प्रलंबित आहे. तेलंगणात ९, गोवा आणि पंजाबमध्ये प्रत्येकी ८, तर महाराष्ट्रात ६ प्रकरणे नोंदली गेली आहेत. महाराष्ट्रातील ही सहा प्रकरणे लोकसभा खासदारांशी संबंधित असून ते शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत गेले होते.
- एडीआरच्या विश्लेषणानुसार, ज्या पक्षांतून सर्वाधिक लोकप्रतिनिधी बाहेर पडले, त्यात एनडीपीपीचे २५, तृणमूल काँग्रेसचे २० आणि काँग्रेसचे १९ लोकप्रतिनिधी आहेत. या तीन पक्षांमधूनच एकूण ६४ म्हणजे जवळपास ५८ टक्के प्रकरणे नोंदली गेली. दुसरीकडे, पक्ष बदलल्यानंतर सर्वाधिक लोकप्रतिनिधी ज्या पक्षांमध्ये गेले, त्यात एनपीएफचे ३२, भाजपचे २९ आणि एनसीपीआयचे २० जण आहेत. या तीन पक्षांमध्ये गेलेल्या लोकप्रतिनिधींची संख्या ८१ म्हणजेच एकूण प्रकरणांच्या सुमारे ७३ टक्के आहे. एडीआरने या आकडेवारीच्या आधारे पक्षांतरविरोधी कायद्यात बदल करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. खासदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय लोकसभा अध्यक्षांऐवजी राष्ट्रपती आणि आमदारांच्या बाबतीत राज्यपालांनी, निवडणूक आयोगाच्या सल्ल्याने घ्यावा, तसेच अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा असावी, अशी शिफारस एडीआरने केली आहे.
