घरराजकारणमहाराष्ट्रात मतदारयादीतून ५० लाख नावे हटवली जाणार!

महाराष्ट्रात मतदारयादीतून ५० लाख नावे हटवली जाणार!

माजी खासदार किरीट सोमय्या यांचा दावा

भाजपाचे नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी महाराष्ट्रातील मतदार यादीबाबत मोठा दावा केला आहे. त्यांच्या मते, येथेही एसआयआर प्रक्रिया राबवली गेल्यास लाखो कथित बांगलादेशी घुसखोरांची नावे मतदार यादीतून वगळली जातील. त्यांनी यासाठी निवडणूक आयोगाच्या कारवाईचा आणि महाराष्ट्रातील अशाच प्रकारच्या सर्वेक्षणाचा दाखला दिला.

आईएएनएसशी बोलताना किरीट सोमय्या म्हणाले की पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान ९० लाखांहून अधिक नावे वगळण्यात आली. विशेषतः मुर्शिदाबाद आणि मालदा या बांगलादेश सीमेलगतच्या जिल्ह्यांमध्ये १०-१२ लाख बांगलादेशींची नावे हटवली गेली.

त्यांच्या मते, महाराष्ट्रातही अशीच परिस्थिती आहे. त्यांनी सांगितले की राज्यात ‘मिनी मालदा’सारखे भाग आहेत. मुंब्रा, सिल्लोड, मालेगाव, अमरावती आणि मानखुर्द या भागांमध्ये अनेक लोकांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मतदार यादीत आपली नावे नोंदवली असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

हे ही वाचा:

अमेरिका-इराण संघर्षात तात्पुरता संघर्षविराम; भारताने दिला शांततेचा संदेश

२४६ कोटींची दहिसर नदी पुनरुज्जीवन योजना अंतिम टप्प्यात

पश्चिम आशिया तणाव: RBI गव्हर्नरांनी दिला ५ मोठ्या धोक्यांचा इशारा

भावना दुखावण्याचा माझा उद्देश नव्हता… खर्गेंची माफी

सोमय्या यांच्या मते, या लोकांनी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून मतदार यादीत प्रवेश मिळवला आहे, तर २००२ च्या मूळ मतदार यादीत त्यांची नावे नव्हती. त्यांनी दावा केला की, महाराष्ट्रात अशी कारवाई केल्यास सुमारे ५० लाख बांगलादेशी घुसखोरांची नावे हटवली जातील.

त्यांनी सांगितले की निवडणुकांची पारदर्शकता आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मतदार यादीत नाव नोंदवणे हे भारतीय लोकशाहीसाठी धोकादायक असून, अशा नावांची छाननी करून त्यांना वगळणे गरजेचे आहे.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर प्रक्रियेनंतर अंतिम मतदार यादी जाहीर केली आहे. या प्रक्रियेत ९० लाखांहून अधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आली असून, त्यात डुप्लिकेट नावे आणि मृत व्यक्तींची नावेही समाविष्ट आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version