सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय घेत नोटांच्या बदल्यात मतदान यासंबंधीचा २६ वर्षांपूर्वीचा निर्णय बदलला आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने बदलला आहे. आमदार किंवा खासदार यांनी सभागृहात भाषण करण्यासाठी किंवा मतदानासाठी पैसे घेतले तर त्यांच्यावर खटला चालणार आहे. म्हणजेच नोटांच्या बदल्यात मतदान करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना कुठलंही कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने बदलला आहे. आमदार किंवा खासदारांनी सभागृहात भाषण किंवा मतदान करण्यासाठी पैसे घेतल्यास त्यांच्यावर खटला चालणार आहे. या खंडपीठात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ती जे. पी. पारदीवाला, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता.
१९९८ मध्ये पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने बहुमताने निर्णय दिला होता की, आमदार, खासदारांनी ‘नोट’ घेऊन भाषण केले तर लोकप्रतिनिधींवर कारवाई करता येणार नाही. मात्र, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे आता खासदार किंवा आमदारांना सभागृहात मतदानासाठी किंवा भाषण करण्यासाठी पैसे घेतले तर खटला चालणार आहे.
हे ही वाचा:
१० लाखांचे बक्षीस असलेला नक्षलवादी छत्तीसगडमध्ये ठार, जवानही हुतात्मा!
भारतातील पहिल्या पाण्याखालील मेट्रोसेवेचे उद्घाटन मोदी करणार
शाहबाज शरीफ यांचा आळवला काश्मीर राग!
निवडणुकीत दारुण पराभव दिसू लागल्याने ठाकरेंचं ईव्हीएमवर बोट!
विधिमंडळाच्या सदस्याने केलेला भ्रष्टाचार किंवा लाचखोरीमुळे सार्वजनिक जीवनातील प्रामानिकता संपेल. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही वादाच्या सर्व पैलूंवर स्वतंत्र निर्णय घेतले आहेत. खासदारांना यातून सूट द्यावी का? आम्ही याला असहमत आहोत आणि बहुमताने हा निर्णय नाकारत आहोत. कलम १०५ अंतर्गत लाचखोरीला सूट नाही. यापूर्वी दिलेला न्यायालयाचा निर्णय कलम १०५(२) आणि १९४ च्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे पी नरसिंह राव प्रकरणातील निकाल आम्ही फेटाळला आहोत.
