देशात सुरू असलेल्या वीज संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार सतर्कतेच्या मार्गावर आले आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवार, २ मे रोजी या विषयावर चर्चा करण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी हे देखील उपस्थित राहणार आहेत. अनेक राज्यांमध्ये ऐन उष्णतेत वीजपुरवठा खंडित होत असताना गृहमंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांसोबत ही बैठक बोलावली आहे.
उत्तर भारतातील अनेक भागांत विजेच्या मागणीत विक्रमी वाढ होत आहे. अशा स्थितीत कोळशाचा तुटवडा असल्याच्या बातम्या चिंता वाढवत आहेत. देशात विजेची मागणी १३.२ टक्क्यांनी वाढून १३५ अब्ज किलोवॅटवर पोहोचली आहे. उत्तर भारतातील विजेची गरज १६ टक्क्यांपासून ते ७५ टक्क्यांच्या दरम्यान वाढली आहे.
अलीकडेच दिल्लीच्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारने कोळशाचा गंभीर तुटवडा असल्याचा दावा केला होता. दिल्ली सरकारच्या या दाव्यावर केंद्रीय मंत्री सिंह यांनीही प्रत्युत्तर दिले. आम आदमी पार्टी सरकार जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. दिल्लीच्या ऊर्जामंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी जनतेची दिशाभूल केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.
हे ही वाचा:
बर्लिनमध्ये लहान मुलीच्या चित्राचे केले पंतप्रधान मोदींनी कौतुक
‘शिवसेना नेत्यांना बुद्धिदोष झाला आहे’ आशीष शेलारांची टीका
‘उद्धव ठाकरे भगवे उतरवून हिरवे झालेत’
योगी सरकारने धार्मिक स्थळांवरून बेकायदा ५३ हजार ९४२ भोंगे उतरवले
वीज संकटावर दिल्ली सरकारमधील मंत्री सत्येंद्र जैन म्हणाले होते, “पुरेसे रेल्वे रॅक उपलब्ध नसल्यामुळे कोळशाचा गंभीर तुटवडा आहे आणि जर पॉवर प्लांट्स बंद असतील तर वीज पुरवठा करण्यात अडचण येऊ शकते.”
