घरदेश दुनिया"व्यावसायिक जहाजांवरील हल्ले खपवून घेणार नाही"

“व्यावसायिक जहाजांवरील हल्ले खपवून घेणार नाही”

संयुक्त राष्ट्रांत भारताची ठाम भूमिका

पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये समुद्री सुरक्षेचा मुद्दा ठामपणे उपस्थित केला आहे. संघर्षाच्या काळात व्यापारी जहाजांना लक्ष्य करणे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारले जाणार नाही, असे भारताने स्पष्ट केले. आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी महत्त्वाचे असलेले समुद्री मार्ग सुरक्षित ठेवणे अत्यावश्यक असल्याचे भारताने नमूद केले. संयुक्त राष्ट्रांतील भारताचे राजदूत पी. हरीश यांनी सांगितले की, भारतीय नौदलाच्या एस्कॉर्ट मोहिमेद्वारे अदनच्या आखातात आणि लाल समुद्रात आतापर्यंत ४४९ व्यापारी जहाजांना सुरक्षा देण्यात आली आहे. या जहाजांमधून सुमारे २ कोटी ३ लाख टन मालाची वाहतूक झाली असून त्याची अंदाजे किंमत ८.४ अब्ज डॉलर आहे.

भारताने व्यापारी जहाजांवरील हल्ल्यांमुळे केवळ समुद्री सुरक्षेलाच धोका निर्माण होत नाही, तर त्याचा परिणाम जागतिक पुरवठा साखळी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरही होऊ शकतो, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे संघर्ष कोणत्याही भागात सुरू असला तरी व्यापारी जहाजे आणि समुद्री वाहतूक सुरक्षित राहणे गरजेचे आहे. सध्याच्या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी महत्त्वाचे समुद्री मार्ग खुले आणि सुरक्षित ठेवण्याची आवश्यकता भारताने अधोरेखित केली. पश्चिम आशियातील तणावामुळे समुद्री वाहतुकीसमोरील आव्हाने वाढत असताना भारताने या मार्गांच्या सुरक्षेला विशेष महत्त्व दिले आहे.
हे ही वाचा:
मुंबई-गोवा महामार्गाचा खर्चात साडेपाच हजार कोटींची वाढ

मराठमोळ्या ‘गोंधळ’ची यंदा ऑस्करवारी

पाकिस्तानात खैबर पख्तूनख्वामध्ये मशिदीत नमाजावेळी स्फोट

निठारी हत्याकांडातील आरोपी सुरेंद्र कोलीची हरिद्वारमध्ये आत्महत्या?

दरम्यान, पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर नुकत्याच झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेतही चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर संवाद आणि राजनैतिक मार्गाने तणाव कमी करण्यावर भर देण्यात आला. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावामुळे जागतिक तेलपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असताना, लाल समुद्र आणि येमेनच्या सीमावर्ती भागातील सुरक्षेचे आव्हानही वाढले आहे. अशा परिस्थितीत व्यापारी जहाजे, खलाशी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे महत्त्वाचे असल्याचे भारताने संयुक्त राष्ट्रांत स्पष्ट केले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version