लोकसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून या अधिवेशनात शुक्रवार, ११ ऑगस्ट रोजीच्या कामकाजात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एक विधेयक मांडले. ज्यामध्ये ब्रिटीशांनी केलेल्या फौजदारी कायद्यांसंबंधी फेरबदल करण्याचे संकेत त्यांनी दिले.
अमित शहा यांनी लोकसभेत भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि भारतीय पुरावा कायदा बदलण्यासाठी तीन विधेयके सादर केली. हे विधेयक मांडताना अमित शाह म्हणाले की, “हे तिन्ही कायदे इंग्रजांनी बनवले आहेत. ते बदलत आहोत. त्यात बदल करून नवीन कायदे आणले जात आहेत. अमित शाह यांनी जाहीर केलेल्या तीन नवीन कायद्यांमध्ये भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता २०२३ आणि भारतीय पुरावा विधेयक २०२३ यांचा समावेश आहे. यावेळी अमित शहा यांनी राजद्रोहाचा कायदा रद्द करणार असल्याची मोठी घोषणा केली.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत तिन्ही विधेयके सादर केली. त्यानंतर ही तिन्ही विधेयके गृहमंत्रालयाच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली आहेत. “गुलामगिरीच्या खुणा नष्ट करुन नवा कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. उशिरा न्याय मिळत असल्याने लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडत चालला आहे. त्यामुळेच संपूर्ण कायदा व सुव्यवस्था बदलली जात आहे,” असे मत यावेळी अमित शाह यांनी मांडले.
हे ही वाचा:
बांके बिहारी मंदिराच्या जमिनीची कब्रस्तान म्हणून नोंद
रोनाल्डो ठरला इंस्टाग्रामवर सर्वाधिक कमाई करणारा खेळाडू
मणिपूर हिंसाचार पीडितांच्या मानवतावादी पैलूंवर देखरेखीसाठी समिती
माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांना लवकरच ईडीकडून समन्स
या कायद्यांमध्ये होणार बदल
- भारतीय न्याय संहिता, २०२३ – गुन्ह्यांशी संबंधित आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी तरतुदी एकत्र करणे आणि त्यात सुधारणा करणे.
- भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, २०२३ – फौजदारी प्रक्रियेशी संबंधित कायद्याचे एकत्रीकरण आणि सुधारणा आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी.
- भारतीय पुरावा विधेयक, २०२३ – निष्पक्ष खटल्यासाठी पुराव्याचे सामान्य नियम आणि तत्त्वे एकत्रित करणे आणि प्रदान करणे.
