मणिपूर हिंसाचार चौकशीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून लेखी आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच मणिपूर हिंसाचार पीडितांच्या मानवतावादी पैलूंवर देखरेख करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांची समिती स्थापन केली आहे.
मणिपूरमधील हिंसाचार पीडितांच्या मानवतावादी पैलूंवर देखरेख करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये तीन माजी महिला न्यायाधीशांचा समावेश करण्यात आला आहे. जारी केलेल्या लेखी आदेशात या समितीला दोन महिन्यांत आपला अहवाल न्यायालयात सादर करण्यासही सांगण्यात आले आहे. जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माझी न्यायाधीश शालिनी जोशी आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश आशा मेनन यांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने तयार केलेली ही समिती लवकरच मणिपूरचा दौरा करणार आहे. त्यांना आवश्यक सुरक्षा पुरवावी, असे न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत.
हे ही वाचा:
‘भारताला आपल्या नेत्यावर विश्वास आहे’
एअर इंडियाचा नवीन लोगो, नवीन रंगसंगती
देशाची माफी मागा! विरोधकांवर ज्योतिरादित्यांचा घणाघात
बीडमध्ये सिगारेटचे पाकीट महाग दिल्याने हॉटेलवर गोळीबार !
दरम्यान, ७ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी पोलिस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी जारी करण्यात आलेल्या लेखी आदेशात म्हटले आहे की, पडसलगीकर सीबीआय आणि एसआयटीच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याबरोबरच मणिपूर हिंसाचाराप्रकरणी पोलीस अधिकाऱ्यांचीही भूमिका तपासणार आहेत. तसेच दोन महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर करणार आहेत.
