आशा स्वयंसेविकांचा पुन्हा एकदा भ्रमनिरास ठाकरे सरकारने केलेला आहे. आशा सेविकांच्या मागण्या सरकारकडून मान्य होणार नसल्याचे आता स्पष्ट झालेले आहे. राजेश टोपे यांच्यासोबत झालेली दुसरी बैठकही फिस्कटली आहे. त्यामुळेच आता बेमुदत संपाशिवाय आशा सेविकांकडे काहीच पर्याय हा उरलेला नाही. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्यासह सह्याद्री अतिथीगृहात कामगार संघटनांची बैठक बोलावली होती. परंतु कोणताच तोडगा न निघाल्याने आता संपाशिवाय पर्याय उरलेला नाही. गेले ८ दिवस हा संप सुरू असून सध्यातरी संप मिटेल अशी कुठलीही चिन्हे दिसत नाहीत.
कोरोना काळामध्ये ठाकरे सरकारने अनेक फ्रंटवर्कर्सना वाटाण्याच्या अक्षता लावलेल्या आहेत. आशा सेविकांना केवळ तोंडदेखल कौतुकाची थाप मुख्यमंत्री देतात. परंतु त्यांच्या मागण्या मान्य करताना मात्र राज्याचे आर्थिक गणित चांगले नाही असे सांगितले जाते. सरकारकडून आशा सेविकांना १ हजार रुपये मानधनवाढीचा प्रस्ताव देण्यात आला. परंतु तो मान्य नसल्याने महाराष्ट्र आशा गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीने हा प्रस्ताव फेटाळला.
हे ही वाचा:
बँकांच्या खासगीकरणाबाबत मोदी सरकारचे महत्वाचे पाऊल
मुंबईतील व्यापाऱ्यांची मोदींकडे मदतीची हाक
२०२४ला मोदींना पराभूत करणे अशक्य, याची वागळेंनाच खात्री!
धक्कादायक! उंदरांनी कुरतडले बेशुद्ध रुग्णाचे डोळे
कृती समितीतर्फे भरीव प्रस्ताव देण्यासाठी आग्रह धरण्यात आलेला आहे. ग्रामीण वैद्यकीय व्यवस्थेचा कणा म्हणून आशा सेविका या ओळखल्या जातात. दिवसाला केवळ ३५ रुपये अशा तुटपुंज्या वेतनावर या सेविका काम करतात. त्यांच्या साध्या मागण्याही सरकारकडून मान्य होत नाहीत.
आशा सेविकांच्या मागण्या मागील वर्षीपासून प्रलंबित आहेत. सरकारकडून या आशा सेविकांच्या साध्या मागण्याही पूर्ण होत नसल्याचे आता स्पष्ट झालेले आहे. यंदाही सेविकांच्या तोंडाला सरकारने केवळ पानेच पुसली. निश्चित वेतन, विमा सुरक्षा योजना अशा साध्या माफक अपेक्षा सरकारकडून पूर्ण होऊ शकलेल्या नाहीत. त्यामुळेच आता आठ दिवस उलटल्यानंतरही आशा सेविकांना यापुढेही आंदोलन सुरु ठेवण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.
