आसाम मधील सरकारी मदरसे आता बंद होणार आहेत. यासाठी आसाम सरकार नवीन कायदा करत आहे. ३० डिसेंबर रोजी यासंबंधीचे विधेयक आसामच्या सभागृहात मंजूर करण्यात आले. आता हा राज्यपालांकडे संमतीसाठी पाठवण्यात आला आहे. या नव्या कायद्यामुळे १ एप्रिल २०२१ पासुन सरकारी निधीवर पोसले गेलेल्या मदरश्यांचे रूपांतर सामान्य शाळांमध्ये होणार आहे.
सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने मांडलेले विधेयक, आसाम विधानसभेचे अध्यक्ष हितेंद्र नाथ गोस्वामी यांनी मतदानासाठी सभागृहासमोर ठेवले. भाजपाचे मित्र पक्ष आसाम गण परिषद आणि बोडोलँड पिपल्स फ्रंटने पण विधेयकाला पाठिंबा दिला. पण काँग्रेस आणि ऑल इंडिया युनाइटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट सारख्या विरोधी पक्षांनी मात्र या विधेयकाचा निषेध नोंदवत सभात्याग केला. विधिमंडळाच्या निवड समिती कडे हे विधेयक पाठवून त्यावर योग्यरितीने चर्चा व्हावी ही विरोधकांची मागणी फेटाळण्यात आली.
आसाम सरकार लवकरच खासगी मदरश्यांचे नियमन करण्यासाठीही नवीन कायदा आणणार आहे. आसामचे शिक्षणमंत्री हेमंत बिस्वा सर्मा यांनी ही माहिती दिली. “खासगी मदरश्यांचे नियमन करणाऱ्या नवीन बिलाचा मसुदा आम्ही तयार करत आहोत. यानुसार कौमी (खासगी) मदरश्यांना सरकारसोबत नोंदणी करावी लागणार आहे. जर मदरश्यांमध्ये धार्मिक शिक्षणासोबतच विज्ञान, गणित यांसारखे विषय शिकवले जात असतील तरच त्यांना परवानगी दिली जाईल.” असे सर्मा म्हणाले.
‘आसाम सरकारचा निर्णय मदरश्यातील विद्यार्थ्यांच्या सर्वेक्षणानुसार घेण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणामध्ये मदरश्यातील विद्यार्थ्यांनी ‘सामान्य शिक्षणाची’ मागणी केली आहे.” अशी माहिती सर्मा यांनी दिली.
“आम्ही पुरोगामी इस्लामी समाजासोबत आहोत. काँग्रेसलाही खासगी मदरश्यांचे नियमन करायचे होते पण मतपेटीच्या राजकारणापायी त्यांनी या सुधारणा केल्या नाहीत.” असा घाणाघातही सर्मांनी केला आहे.
