“सामान्य शिवसैनिक मुख्यमंत्री झालेला ठाकरेंना पाहवत नाही”

एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या शिंदे सरकारविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईच्या याचिकेवर ११ जुलै रोजी होणारी सुनावणी आजच करावी अशी मागणी शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेला दणका देत यासंदर्भात तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.

यावर भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “एवढं सुद्धा उद्धव ठाकरेंना पाहवत नाही. मीच मुख्यमंत्री पदी असायला हवं त्यासाठी त्यांनी शेवट पर्यंत प्रयत्न केलेत. विधानसभेला सामोरे न जाता ते आता कायदेशीर मार्गाने जात आहेत. यावरून हेच सिद्ध होत आहे की त्यावेळीही त्यांना स्वतःला मुख्यमंत्री बनायचं होतं म्हणून त्यांनी जनादेश धुडकावला. महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसला,” अशी टीका अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

“सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की बहुमत चाचणी लवकरात लवकर करा. तरीही त्यांना पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जायचं आहे. यावरून हेच सिद्ध होतंय की एक सामान्य शिवसैनिक मुख्यमंत्री झालेला त्यांना पाहवत नाही. बहुमत चाचणीची त्यांना भीती वाटतेय. भीती नसती वाटली तर ते सामोरे गेले असते. ते समोर आलेचे नाहीत. अटलजींसारखं का केलं नाही त्यांनी. बहुमत नाहीये हे माहित होत त्यांना केवळ मी आणि माझा मुलगाच मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री असायला हवं,” अशी सणसणीत टीका केली आहे.

एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या शपथविधीनंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी तातडीने बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश दिले. विधानसभेचे विशेष अधिवेशन हे ३ आणि ४ जुलै रोजी होणार आहे. ही बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्याची मागणी शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी केली होती.

हे ही वाचा:

उस्मानाबादच्या नामकरणावरून राष्ट्रवादीच्या ४० पदाधिकाऱ्यांचा राजीनामा

सिलेंडरच्या दरात आजपासून मोठी कपात

१२ जुलैला पंतप्रधान मोदी झारखंड दौऱ्यावर

शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय; मेट्रो कारशेड आरेतच!

शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीविरोधात काही दिवसांपूर्वी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने ११ जुलै रोजी याबाबत पुढील सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले. तर अपात्रतेची नोटिस बजावलेल्या आमदारांना १२ जुलैपर्यंत नोटिशीला उत्तर देण्यास सांगितले होते. दरम्यान, बंडखोर आमदारांना बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटीस प्रकरणाच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली होती. ही मागणी न्यायालयाने फेटाळली असून अपात्रता नोटीस प्रकरणातील याचिकेवर ११ जुलै रोजीच सुनावणी घेणार असल्याचं न्यायालयाने सांगितले आहे.