टक्केवारीच्या हव्यासापोटी चराचरातून वसुलीचा फॉर्म्युला

मुंबई महापालिका टक्केवारीच्या सोसात कसा कुठून पैसा काढेल सांगता येत नाही. मुंबईत सेवा सुविधा देण्यासाठी खोदले जाणारे चर बुजवण्यातून आता पालिका टक्केवारीचे मार्ग शोधत आहे. मुंबई भाजपने यावर तीव्र निषेध नोंदवला असून, मुंबईचे अजून किती लचके तोडणार असे म्हटले आहे.

खड्डे, नाले, गटारं, नद्यांमधून टक्केवारीचा गाळ ओरपल्यानंतर आता पालिकेने नवीन कुरण शोधून काढलंय. चर बुजवण्यासाठी पालिकेने ५०५ कोटी खर्चाच्या निविदा काढल्यात. मुंबईच्या चराचरातून फक्त वसुली करण्याचा हा खास शिवसेना फॉर्म्युला आहे, अशा शब्दांत मुंबई भाजपाने मुंबई महानगरपालिकेवर खरमरीत टीका केली आहे.

चर बुजवण्याचे गेल्या दोन वर्षांचे कंत्राट जानेवारी २०२१ मध्ये संपले. त्यामुळे आता नव्याने निविदा काढून कंत्राटदार नेमायला हवेत. परंतु पालिकेने मात्र कंत्राटदारांची झोळी भरण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. तब्बल ५०५ कोटींच्या निविदा आता पालिकेने मागवल्या आहेत. टक्केवारी जिथे मिळेल त्याच कंत्राटदारांना पालिकेकडून भरमसाठ काम मिळते हे आत्तापर्यंत सर्वांनाच ठाऊक आहे. त्यामुळेच केवळ टक्केवारीच्या हव्यासापोटी आता चरामधूनही पालिकेने खालचा थर गाठला आहे.

यातील सर्वात महत्त्वाची गोम म्हणजे, चरांचे ऑडिट करण्याचे आदेश तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिले होते. परंतु या ऑडिटला तिलांजली देत थेट कंत्राटदारांशी पालिकेने संपर्क साधला. मुंबई अंतर्गत सेवा संस्थांकडून चरांच्या पुनर्भरणीचे दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्याकरता स्थायी समितीने २ जानेवारी २०१९ रोजी मंजुरी दिली होती. कंत्राटाचा कालावधी २९ जानेवारी २०२१ रोजी संपुष्टात आला. जानेवारी महिन्यात चर खणण्याचे कंत्राट संपल्यामुळे कंत्राटदारांनी प्रशासनावर दबाव आणलेला. कंत्राटदारांनी शासनाच्या परिपत्रकाचा आधार घेत ही मुदतवाढ मिळवली होती.

रस्ते विभागातर्फे ५ जुलै २०२१ रोजी निविदा संदर्भात जाहिरात प्रसिध्द झाली होती. यामध्ये मुंबईतील सात परिमंडळांमध्ये चर बुजवण्यासाठी कंत्राटदारांची निवड करण्यासाठी निविदा मागवली आहे. यामध्ये सर्व परिमंडळांमध्ये एकूण ५०५ कोटी रुपयांच्या अंदाजित कंत्राट कामांसाठी निविदा मागवण्यात आली आहे. टक्केवारीच्या सोसात आपल्या मनमर्जीतील कंत्राटदारांना काम देण्यात पालिका कायम आघाडीवर राहिलेली आहे.