भारताचे एटर्निं जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी पत्रकार निखिल वागळे आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे राज्यसभेतील खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात फौजदारी न्यायालयीन अवमानाची कारवाई करण्यास संमती दिली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्याबाबत या दोघांनी केलेल्या सार्वजनिक विधानांवरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांच्या संघटनेने म्हणजेच सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने (SCBA) ही याचिका दाखल केली आहे.
ही याचिका १५ ऑक्टोबर रोजी दाखल करण्यात आली होती आणि त्याच दिवशी अॅटर्नी जनरल यांनी न्यायालयाचा अवमान अधिनियम, १९७१ मधील कलम १५(१)(ब) अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी संमती दिली.
ऍटर्नि जनरलनी आपल्या संमतीपत्रात म्हटले आहे की, माझ्या विचारपूर्वक केलेल्या मूल्यांकनानुसार, पत्रकार. निखिल वागळे आणि खासदार. संजय राऊत यांनी केलेली ट्विट्स प्रथमदर्शनी निंदनीय असून, त्यांचा उद्देश भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाची आणि विशेषतः भारताच्या माननीय सरन्यायाधीशांची प्रतिष्ठा कमी करणे हा आहे.”
या विधानांच्या पार्श्वभूमीवर, गेल्या आठवड्यात सरन्यायाधीशांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या शिष्टमंडळाला वैयक्तिक भेट देण्याची विनंती नाकारली होती. त्याऐवजी न्यायालयात याचिका दाखल करता येईल, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले होते.
याचिकेनुसार, सरन्यायाधीशांच्या या निर्णयाबाबत द हिंदू वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताला प्रतिसाद देताना निखिल वागळे यांनी त्यांच्या ‘एक्स’ (X) खात्यावरून “**** you CJI!” अशी पोस्ट केली होती.
१२ ऑक्टोबर रोजी संजय राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांशी केलेल्या विधानांचे वृत्त आयएएनएस या वृत्तसंस्थेने ‘एक्स’वर प्रसिद्ध केले होते.
राऊत यांनी म्हटल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे की, “भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये न्यायाधीश भाजपच्या राजकीय कार्यक्रमांना उपस्थित राहत असल्याचेही आम्ही पाहिले आहे. तसेच उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या स्वागतासाठी मुख्यमंत्री स्नेहभोजनाचे आयोजन करत असल्याचेही आम्ही पाहिले आहे.”
लंडनमध्ये राजकीय व्यक्तींसोबत न्यायाधीश बॅडमिंटन खेळत असल्याची छायाचित्रे असल्याचाही उल्लेख राऊत यांनी केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, “वरील विधान खोटे असून उपलब्ध नोंदींशी विसंगत आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाची बदनामी करण्यासाठी आणि त्याच्या अधिकाराला कमी लेखण्यासाठी हे विधान करण्यात आले आहे.”
या याचिकेत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या १९ जून रोजीच्या आदेशाचा आधार घेण्यात आला आहे. लंडनमध्ये आयोजित बॅडमिंटन स्पर्धेतील असल्याचे सांगून प्रसारित करण्यात आलेली छायाचित्रे प्रत्यक्षात नोव्हेंबर २०२५ मध्ये नवी दिल्लीतील त्यागराज स्टेडियम येथे झालेल्या कार्यक्रमातील असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते.
उच्च न्यायालयाने संबंधित मजकूर आणि वृत्तांकन हटविण्याचे निर्देशही दिले होते. न्यायव्यवस्थेवर होणारी रास्त आणि संयमित टीका रोखण्याचा आपला कोणताही हेतू नसल्याचे SCBA ने स्पष्ट केले आहे.
याचिकेत म्हटले आहे की, “प्रतिवादींकडून जाणीवपूर्वक वापरण्यात आलेले निंदनीय शब्द आणि अभिव्यक्ती या रास्त टीकेच्या मर्यादेपलीकडे जातात. त्यामुळे या माननीय न्यायालयाची बदनामी होण्याची आणि न्यायालयाच्या अधिकाराची प्रतिष्ठा कमी होण्याची शक्यता आहे.”
हे ही वाचा:
टीम इंडियाच्या फलंदाजांना गावस्करांचा सज्जड दम
८५ पदकांच्या शिलेदारांचा मोदींकडून गौरव!
जळगावातील भीषण अपघातात एकाच कुटुंबातील सहा जणांचा मृत्यू
मसाल्यांत भेसळ करणाऱ्यांना तुकाराम मुंढेंचा दणका!
SCBA ने न्यायालयाला ‘एक्स कॉर्प’, मेटा, गुगल आणि आयएएनएस यांना संबंधित पोस्ट, व्हिडिओ आणि खात्यांशी संबंधित नोंदी जतन करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली आहे.
तसेच, प्रकरणाची सुनावणी सुरू असेपर्यंत निखिल वागळे आणि संजय राऊत यांनी सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरोधात अशाच प्रकारचे आरोप किंवा आक्षेपार्ह विधाने करू नयेत, असे निर्देश देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
आपल्या पत्रात अॅटर्नी जनरल यांनी निखिल वागळे यांच्याशी संबंधित विधानाबाबत म्हटले आहे की, ते “केवळ अपमानास्पदच नाही, तर अत्यंत खालच्या दर्जाचेही आहे. कोणतीही सुज्ञ व्यक्ती असे विधान सार्वजनिक वापरासाठी करणार नाही.”
संजय राऊत यांनी न्यायाधीश भाजपच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहत असल्याबाबत आणि मुख्यमंत्री न्यायाधीशांसाठी स्नेहभोजन आयोजित करत असल्याबाबत केलेली विधाने “कोणत्याही तथ्यांवर आधारित नाहीत,” असे अॅटर्नी जनरल यांनी म्हटले आहे.
बॅडमिंटन खेळणाऱ्या न्यायाधीशांच्या छायाचित्रांबाबत त्यांनी नमूद केले की, दिल्ली उच्च न्यायालयाचा संबंधित आदेश राऊत यांच्या विधानापूर्वीच देण्यात आला होता. अॅटर्नी जनरल यांनी म्हटले आहे की, “माननीय खासदारांनी अशी निंदनीय आरोपात्मक विधाने करण्यापूर्वी तथ्यांची पडताळणी करणे महत्त्वाचे होते.”
वागळेंची माफी
दरम्यान, गुरुवारी निखिल वागळे यांनी ‘एक्स’वर अॅटर्नी जनरल यांना उद्देशून लिहिलेले पत्र प्रसिद्ध केले. या पत्रात त्यांनी भारताचे सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली आहे. आपण यापूर्वी केलेली पोस्ट हटवली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, अॅटर्नी जनरल यांनी या प्रकरणाचा पुढील पाठपुरावा करू नये, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
