घरक्राईमनामाउद्धव ठाकरेंच्या बेहिशोबी मालमत्तेवर या दिवशी होणार सुनावणी

उद्धव ठाकरेंच्या बेहिशोबी मालमत्तेवर या दिवशी होणार सुनावणी

सुनावणीस उच्च न्यायालयाचा होकार

शिंदे सरकारवर खोक्यांचे आरोप होत आहेत. शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे वारंवार खोके सरकार म्हणून टीका करत आहेत. पण आता उद्धव ठाकरे यांच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्धच्या बेहिशोबी मालमत्तेच्या खटल्याची सुनावणी करण्यास होकार दिला आहे. या प्रकरणावर ८ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. याचिकेत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशिवाय त्यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांचीही नावे आहेत. या तिघांविरुद्ध सीबीआय आणि ईडी चौकशीची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.

मुंबईतील रहिवासी गौरी भिडे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या संपत्तीची चौकशी करा अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. शिवसेना पक्ष प्रमुख , त्यांची मुले आदित्य आणि रश्मी यांनी त्यांच्या उत्पन्नाचा अधिकृत स्रोत म्हणून कोणतीही विशिष्ट सेवा, व्यवसाय आणि व्यवसाय कधीच जाहीर केला नाही आणि तरीही त्यांच्याकडे मुंबई, रायगड जिल्ह्यात अब्जावधींची मालमत्ता आहे असा याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे.  ठाकरे यांनी बेकायदेशीरपणे पैसे गोळा केल्याचा आरोपही यात करण्यात आला आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांनी त्याच्या सहकाऱ्यांवर टाकलेल्या छाप्यांमुळे त्याच्यावर कुठेतरी बेहिशोबी मालमत्तेचे प्रकरण असल्याचे स्पष्ट होते असे याचिकेत म्हटलं आहे.

हे ही वाचा : 

सूरतमध्ये केजरीवालांच्या प्रचार रॅलीमध्ये दगडफेक

नाशिक आश्रमातील मुलींवरील अत्याचारप्रकरणी चित्रा वाघ यांनी घेतली कठोर भूमिका

शिवडीचा किल्ला अतिक्रमणातून मुक्त करणार

राहुल गांधींविरोधात रणजीत सावरकर यांचा नोंदविला जबाब

यापूर्वी या प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने या खटल्यापासून स्वतः ला वेगळे केले होते. हे प्रकरण दुसऱ्या योग्य खंडपीठासमोर ठेवण्यात येईल, असे खंडपीठाने सांगितले होते.महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या विरोधात सखोल आणि निष्पक्ष तपास करण्याचे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आणि अंमलबजावणी संचालनालयाला निर्देश द्यावे अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाला केली होती.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version