घरक्राईमनामापश्चिम बंगालमध्ये सीबीआयने केले नऊ एफआयआर

पश्चिम बंगालमध्ये सीबीआयने केले नऊ एफआयआर

पश्चिम बंगाल येथे निवडणूक निकालानंतर झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये सीबीआयने आता कारवाईला सुरुवात केली आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशा नंतर सीबीआयने या प्रकरणांमध्ये तपास सुरू केला असून आतापर्यंत ९ एफआयआर दाखल केले आहेत. तर चार एसआयटी अर्थात विशेष तपास पथकाची निर्मिती करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर झालेल्या हिंसाचारानी सारा देश हादरला. तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या गुंडांनी कायदा हातात घेत भाजपाच्या कार्यकर्ते, नेते, मतदारांपासून ते थेट केंद्रीय मंत्री आणि राज्यपालांपर्यंत सर्वांनाच झुंडशाहीचा अनुभव दिला. लूट, मारहाण, हत्या इथपासून सामूहिक बलात्काराच्या घटनांपर्यंत हिंसेची अनेक रूपे पाहायला मिळाली.

हे ही वाचा:

बघता बघता तिच्या खात्यातून कमी झाले तीन लाख

‘गो ग्रीन’ गणेशोत्सव; हव्यात चॉकलेट आणि शाडूच्या मूर्ती!

धाबे दणाणले; कोरोनाचे कारण देत पालिका निवडणुकाही पुढे ढकलण्याचा घाट?

आयएसआयएस-खुरासानने स्वीकारली काबुल बॉम्ब हल्ल्याची जवाबदारी

या सर्व घटनांच्या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निकाल कलकत्ता उच्च न्यायालयाने गुरुवार १९ ऑगस्ट रोजी दिला. या निकालानुसार पश्चिम बंगाल निवडणूक हिंसाचार प्रकरणातील खून, बलात्कार आणि महिलांच्या विरोधात झालेल्या हिंसाचाराच्या गुन्ह्यांचा तपास सीबीआय कडे सोपवण्यात आला. तर इतर गुन्ह्यांचा तपास हा एसआयटी अर्थात विशेष तपास पथकाकडे वर्ग करण्यात आला. हे दोन्ही तपास कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली होणार असल्याचेही नमूद केले गेले. तर एसआयटीचा तपास हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली केला जाणार असल्याचे सांगितले गेले.

दरम्यान न्यायालयाच्या आदेशावरून सीबीआयने तपास सुरू केला असून आत्तापर्यंत ९ एफआयआर दाखल करण्यात आल्या आहेत. तर आगामी काळात आणखीन एफआयआर दाखल करण्याचा त्यांचा मानस असल्याचे समजते. यापैकी एक एफआयआर भाजपा कार्यकर्त्याच्या खुना संदर्भात असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगालमधील निवडणूक हिंसाचाराचे प्रकरण कुठवर जाणार आणि पिडीतांना न्याय कधी मिळणार हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version