घरराजकारणमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भुजबळांवर का वैतागले?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भुजबळांवर का वैतागले?

कांदा प्रश्नावरून उडाली खडाजंगी, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकरी त्रस्त

महाराष्ट्रातील कांद्याच्या प्रश्नावरून अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विरोधी पक्षनेते अजित पवार, छगन भुजबळ यांच्यात खडाजंगी उडाली.

यावेळी अजित पवार म्हणाले की, मुख्यमंत्री म्हणतात की, कांद्याची खरेदी सनरू झाली आहे पण ती झालेली नाही. बळईराजा त्रासलेला आहे. किमती घसरल्यामुळे हस्तक्षेप करून खरेदी सुरू केली पाहिजे. शंभूराजे म्हणाले हरभऱ्याची खरेदी सुरू आहे. पण फिल्डवर तसे दिसत नाही. तातडीने मदत झाली पाहिजे.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, नाफेडची खरेदी सुरू झालेली आहे. सगळीकडे नसेल काही ठिकाणी सुरू झाली आहे. त्यावेळी भुजबळ अडविण्याचा प्रयत्न करत होते. तेव्हा मुख्यमंत्री म्हणाले की, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी दिलासा देण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. आम्ही शेतकऱ्यांना मदत देणारच आहोत आणि त्यासाठी १२ हजार कोटी रुपये दिले आहेत. उलट ५० हजार रुपये देणार असे तुम्ही म्हणाला होतात, पण तुम्ही शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने नाही पुसली. ५० हजार रुपये देतो म्हणाला होतात ते दिले का तुम्ही. ५० हजार रु नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी द्यायचे ठरवले ते पैसे दिलेत का तुम्ही. आम्ही दिले ते तुम्ही दिले का?

हे ही वाचा:

इम्रान खान यांच्या अडचणीत वाढ

भारत ऑस्ट्रेलिया मैदानात आमनेसामने, मैदानाबाहेर दोस्ती

राऊतांची तर रोजच होळी, तीच बोंब तीच भांग

होळीचे फोटो शेअर केले आणि काहीवेळाने अभिनेते सतीश कौशिक यांचे प्राणोत्क्रमण

केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नाशिक येथे कांदा उत्पादन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून बैठक घेण्यात आली. शिवाय, सभागृहात याच मुद्द्यावरून विरोधकांनी सभात्याग केला. सध्या महाराष्ट्रात कांद्याच्या प्रश्न गंभीर बनला असून कांद्याचे भाव खाली आले आहेत. त्यावरून सरकारने कांद्याची खरेदी करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी होत आहे. हाच मुद्दा अधिवेशनादरम्यान चर्चेत आहे. दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत विजयी ठरलेल्या भाजपाच्या अश्विनी जगताप आणि काँग्रेसचे रवींद्र धंगेकर यांनी आमदारकीची शपथही अधिवेशनादरम्यान घेतली.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version