केरळच्या कम्युनिस्ट सरकारने शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. पण हे करताना त्यांनी स्वतःच्या ढोंगीपणाचा बुरखा स्वतःच फाडला आहे. कारण स्वतःच्या राज्यात एपीएमसी अस्तित्वातच नसताना त्यांनी एपीएमसीसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या पंजाबच्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला आहे.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी यासंबंधी भाष्य केले आहे. “केरळ सरकार आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांसोबत आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या ‘वाजवी’ मागण्या मान्य केल्या पाहिजेत.” असं ते म्हणाले. मोदी सरकारने आणलेल्या शेतकरी सुधारणांचा निषेध करण्यासाठी विधानसभेचे एक विशेष सत्र बोलावण्याचा प्रस्ताव कम्युनिस्ट सरकारचा होता. पण राज्यपालांनी हा प्रस्ताव अमान्य केला आहे.
शेतकऱ्यांचा एपीएमसीची एवढी वकिली करणाऱ्या कम्युनिस्टांच्या केरळ राज्यात मात्र एपीएमसी कायदाच अस्तित्वात नाही. स्वतःच्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा विचार करणाऱ्या कम्युनिस्टांना परराज्यातील शेतकऱ्यांचा विकास मान्य नाही का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
