महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची आयकर खात्याने जप्त केलेली सर्व संपत्ती परत करण्यात आली आहे. त्यामुळे अजित पवारांना हा दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीतील बेनामी संपत्ती हस्तांतरण लवादाने हा दिलासा अजित पवारांना दिला. अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबियांची ही बेनामी संपत्ती आहे, असा दावा करण्यात आला होता, तो या लवादाने फेटाळला.
७ ऑक्टोबर २०२१ला आयकर खात्याने विविध कंपन्यांवर धाडी टाकल्या होत्या. त्यात अनेक कागदपत्रे जप्त करण्यात आली होती. त्यातून काही मालमत्ता या अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबियांशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट होत होते. पण लवादाने हे दावे फेटाळताना त्यासंदर्भात कोणतेही ठोस पुरावे नसल्याचे म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
हे तर मोनालिसापेक्षाही गूढ स्मित…
ठाकरेंचा कडेलोट नेमका कोणामुळे झाला…
शपथविधीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची पहिली स्वाक्षरी वैद्यकीय मदतीच्या फाईलवर
‘काम नीट न केल्यास बुलडोझरखाली टाकू’
अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या वतीने लवादासमोर बाजू मांडणारे वकील प्रशांत पाटील यांनी म्हटले होते की, त्यांच्या अशिलांनी कोणताही गुन्हा केलेला नाही. कोणत्याही पुराव्याशिवाय आमच्या अशिलावर कारवाई होऊ नये, अशी मागणीही त्यांनी केली.जी मालमत्ता आहे त्यासाठी अधिकृत पद्धतीनेच खर्च करण्यात आला आहे. बँकेतूनच या मालमत्ता खरेदीसाठी पैसे देण्यात आले आहेत. अजित पवार, सुनेत्रा पवार किंवा पार्थ पवार यांनी ही मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी पैसे दिलेले नाहीत, असे वकिलांनी सांगितले.
५ नोव्हेंबरला आयकर खात्याने जे अपील या लवादापुढे केले होते, ते लवादाने फेटाळले. त्यामुळे आयकर खात्याने जी संपत्ती जप्त केली होती, ती अजित पवार यांना परत करण्याचे आदेश देण्यात आले. ऑक्टोबर २०२१मध्ये १००० कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. त्यावेळी अजित पवार यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबियांच्या घरावर छापेमारी करण्यात आली होती. त्यात जरंडेश्वर साखर कारखाना, मुंबईतील अधिकृत जागा, दिल्लीतील फ्लॅट, गोव्यातील रिसॉर्ट यांचा समावेश आहे.
