राज्यातील सत्तासंघर्षावर गुरुवार, ४ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला न्यायालयाचा आदेश येत नाही तोपर्यंत कोणतीही ठोस कारवाई करू नका असे निर्देश दिले आहेत. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या संघर्षावर पुढील सुनावणी सोमवार, ८ ऑगस्ट या दिवशी होणार आहे.
पक्षाच्या चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय नको असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वांच्या लिखित युक्तिवादाचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेऊन याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याबाबत सोमवारच्या सुनावणीत निर्णय घेण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण जाणार की नाही हे सोमवारी समजणार आहे.
हे ही वाचा:
बॉलीवूड अभिनेते मिथिलेश चतुर्वेदी काळाच्या पडद्याआड
अविनाश भोसलेंचा ड्युप्लेक्स फ्लॅट तर छाब्रियांची जमीन जप्त
उदय सामंत हल्ल्याप्रकरणी शहर प्रमुख संजय मोरेंसह पाच जणांना अटक
राष्ट्रकुल स्पर्धेत आणखी दोन सुवर्णपदकांवर भारताची मोहोर
ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्यावतीने न्यायालयात बाजू मांडली. सरन्यायाधीशांनी सिब्बल यांनी विचारले की, हा मुद्दा राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत. ऍड. कपिल सिब्बल यांनी बंडखोरांना आम्ही पक्षाचे सदस्य मानत नसल्याचे न्यायालयात सांगितले. एकनाथ शिंदे यांची बाजू मांडणारे वकील ऍड. हरीश साळवे यांनी म्हटले की, आम्ही अपात्र ठरलो तरी पक्षाचे सदस्य आहोत. त्यामुळे पक्षावरील दावा आमचा कायम आहे. आमदार नसणे आणि पक्षाचे सदस्य असणे यात फरक असल्याचे निवडणूक आयोगाचे वकील ऍड. अरविंद दातार यांनी म्हटले आहे.
