ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसने (टीएमसी) दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. पक्षाने गोठवण्यात आलेली चार बँक खाती चालवण्याची परवानगी मागितली होती. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरश आणि पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत या प्रकरणाची सुनावणी लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
माहितीनुसार, या चार खात्यांमध्ये सुमारे ८०४ कोटी रुपये जमा आहेत. ही खाती एका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेत असून पश्चिम बंगाल पोलिसांच्या कारवाईनंतर त्यांच्यावर डेबिट-फ्रीज करण्यात आला होता. खात्यांवरील निर्बंधांमुळे पक्षाच्या राजकीय आणि संघटनात्मक कामकाजावर गंभीर परिणाम होत असल्याचा युक्तिवाद तृणमूलने न्यायालयात केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, संविधानाच्या कलम १३६ अंतर्गत उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याची त्यांची इच्छा नाही. न्यायालयाने प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर निर्णय देण्याऐवजी कोलकाता उच्च न्यायालयाला सुनावणी जलदगतीने घेण्याची विनंती केली. पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह याबाबतचा वाद अद्याप प्रलंबित असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. पक्षाच्या मालमत्ता आणि खात्यांवर नेमका अधिकार कोणाचा, हा प्रश्न अद्याप अनिर्णित असताना चार बँक खाती चालवण्याची परवानगी देण्याचा मुद्दाही याच वादाशी संबंधित असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
हे ही वाचा:
तीस्ता नदीवरील १,१७५ कोटींच्या पुल प्रकल्पाला मंजुरी
भारत-फ्रान्स सागरी सराव ‘वरुण’ला सुरुवात
दुबईत स्मित यांच्या कुटुंबीयांची भारतीय राजदूतांनी घेतली भेट
अमेडियात ९९ टक्के हिस्सा असताना पार्थ पवार आरोपी का नाहीत?
यापूर्वी कलकत्ता उच्च न्यायालयानेही टीएमसीच्या या चार खात्यांचे संचालन करण्याच्या मागणीवर कोणताही अंतरिम दिलासा दिला नव्हता. मात्र, स्वतंत्रपणे गोठवण्यात आलेल्या अन्य तीन खात्यांमधून पक्षाच्या दैनंदिन खर्चासाठी रक्कम वापरण्याची व्यवस्था एका विशेष अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली होती. या प्रकरणात पोलिसांचा तपास सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान ३५ कोटी रुपये रोख जमा केल्यासंदर्भातील तक्रारीचाही उल्लेख करण्यात आला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या आरोपांच्या गुणवत्तेवर कोणतीही अंतिम टिप्पणी केलेली नाही. सध्या चार बँक खात्यांवरील निर्बंध कायम असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी कोलकाता उच्च न्यायालयात होणार आहे.
