घरविशेषतीस्ता नदीवरील १,१७५ कोटींच्या पुल प्रकल्पाला मंजुरी

तीस्ता नदीवरील १,१७५ कोटींच्या पुल प्रकल्पाला मंजुरी

प्रादेशिक पुरवठा साखळी होणार मजबूत

केंद्र सरकारने तीस्ता नदीवरील १,१७५.५९ कोटी रुपयांच्या पुल प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी तीस्ता नदीवरील महत्त्वपूर्ण पुल प्रकल्पाला मंजुरी दिल्याबद्दल केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत. तीस्ता नदीवर बांधण्यात येणारा सहा पदरी पूल ६.९१ किलोमीटर लांबीचा असेल.

शुभेंदू यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले, “पश्चिम बंगालच्या जनतेच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचे मनापासून आभार. सेवोक येथे तीस्ता नदीवर ६.९१ किलोमीटर लांबीच्या सहा पदरी पुलासाठी १,१७५.५९ कोटी रुपयांना मंजुरी देण्यात आली आहे.” त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सिलीगुडी कॉरिडॉर म्हणजेच ‘चिकन नेक सेक्टर’ म्हटले जाते, हा रणनीतीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा भाग आहे. या परिसराच्या भौगोलिक आणि पर्यावरणीय गरजा लक्षात घेता तीस्ता नदीवर मजबूत आणि अधिक क्षमतेच्या पुलाची गरज होती. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग-१०च्या उन्नतीकरणामुळे प्रवासी आणि मालवाहतुकीची ये-जा सुलभ होईल. तसेच उत्तर बंगाल, सिक्कीम आणि संपूर्ण ईशान्य भारतातील प्रादेशिक पुरवठा साखळी अधिक मजबूत होईल.

तीस्ता नदीवरील पुलामुळे स्थानिक समुदायांसाठी आर्थिक विकासाच्या नव्या संधीही निर्माण होतील, असा विश्वास शुभेंदू अधिकारी यांनी व्यक्त केला आहे. तीस्ता नदीवरील हा पूल प्रकल्प बऱ्याच काळापासून प्रस्तावित होता. १९४१ मध्ये बांधण्यात आलेल्या ऐतिहासिक कोरोनेशन ब्रिजला पर्याय म्हणून हा पूल काम करेल, अशी अपेक्षा आहे.

हे ही वाचा:

भारत-फ्रान्स सागरी सराव ‘वरुण’ला सुरुवात

दुबईत स्मित यांच्या कुटुंबीयांची भारतीय राजदूतांनी घेतली भेट

अमेडियात ९९ टक्के हिस्सा असताना पार्थ पवार आरोपी का नाहीत?

पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर केलेल्या हवाई हल्ल्यात नऊ जण दगावले

पश्चिम बंगालमध्ये नवीन राज्य सरकार आल्यानंतर उत्तर बंगालमधील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रशासन सक्रिय आहे. दीर्घकाळ या भागाकडे दुर्लक्ष झाल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. राज्य मंत्रिमंडळातील एका सदस्याने सांगितले की, उत्तर बंगालमधील पायाभूत सुविधांचा विकास सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारसोबत सक्रियपणे समन्वय साधत आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version