ग्लोबल टेंडरचा फुगा फुटला

मुंबई महानगरपालिकेने काढलेल्या ग्लोबल टेंडरचा फुगा अखेर फुटला, अशा शब्दांत भाजपा नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या या टेंडरप्रक्रियेतील गलथानपणावर खरपूस टीका केली आहे.

मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी यासंदर्भात स्पष्ट केले होते की, या ग्लोबल टेंडरसाठी काही पुरवठादारांनी भाग घेतला होता. प्रत्यक्ष लस उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या त्यात नव्हत्या. मात्र या पुरवठादारांची कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने हे टेंडर रद्द झाले आहे.

त्यावर आमदार भातखळकर यांनी ट्विट केले आहे की, पालिकेच्या ग्लोबल टेंडरचा फुगा फुटला. हे टेंडर म्हणजे बिरबलाची खिचडी होती. अनेक देश लसीसाठी कंपन्यांना आगाऊ रक्कम देत असताना पालिका जाणीवपूर्वक ही रक्कम न देण्याचा हट्ट धरून बसली. कारण एकच, त्यांना यात पैसा टाकायचा नव्हता, लसी घ्यायच्या नव्हत्या. फक्त नौटंकी करायची होती.

हे ही वाचा:
मोदींच्या नियोजनबद्ध मार्गदर्शनाखाली कोरोनाची दुसरी लाट आली आटोक्यात

…आणि मोसाद स्टाइल चोक्सी झाला जेरबंद!

चिकन सूप आणि भातखळकर

अभिनेत्री सौम्या टंडनचेही बनावट ओळखपत्र व्हायरल

भातखळकर म्हणतात की, या महावसुली सरकारची नियत खोटी आहे. सर्व देश, राज्य लसी मागत आहेत तेव्हा यांच्या ग्लोबल टेंडरची अट काय तर आम्ही आगाऊ रक्कम देणार नाही. केवळ राजकीय नौटंकीसाठीच हे त्यांना करायचे होते. युवराज म्हणाले की, तीन आठवड्यांत मुंबईत १८-१४ वयोगटातील लोकांचे लसीकरण करून टाकू. हा खोटारडेपणा होता. मुंबई भाजपा याविरोधात आंदोलन करेल. १८ ते ४४ वयोगटातील लोकांना ७० हजार कोटींच्या एफडी असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून मोफत लसीकरण झाले पाहिजे ही आमची मागणी आहे.

किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या होत्या की, दिलेल्या मुदतीनंतरही या ग्लोबल टेंडरसाठी आलेल्या ९ कंपन्यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही. महापालिकेने छाननी केली यात एकही पुरवठादार कागदपत्राअभावी पात्र ठरू शकला नाही.

महापालिका आता यासाठी नव्याने प्रयत्न करणार आहे, असेही त्या म्हणाल्या. लसींचा साठा उपलब्ध होईल असे आमचे प्रयत्न आहेत. स्पुटनिकचे वितरण करणाऱ्या रेड्डीज लॅबशी चर्चा केली आहे. त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. जूनअखेरपर्यंत त्यांनी तशी तयारी दाखविली आहे.

ग्लोबल टेंडरबाबत गेले काही दिवस बरीच चर्चा झालेली आहे. शिवाय, पालिकेने ग्लोबल टेंडरसाठी प्रयत्न केलेले असताना राज्य सरकार मात्र केंद्राच्या परवानगीच्या प्रतीक्षेत असल्याचेही म्हटले गेले होते. त्यामुळे एकूणच ग्लोबल टेंडरची ही प्रक्रियाच संभ्रमात टाकणारी ठरली होती.