कर्नाटक मधील भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने शालेय पाठ्यपुस्तक परिक्षण मंडळाला टिपू सुलतानचे उदात्तीकरण थांबवण्याचा सल्ला दिला आहे. यामुळे आता कर्नाटकमध्ये नवा वाद सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. सरकारच्या भूमिकेनुसार पाठ्यपुस्तकातून आणि शालेय अभ्यासक्रमातून टिपू सुलतान याला वगळले गेले नसले तरीदेखील त्यातील काही भाग गाळला जाणार आहे आणि टिपू सुलतानचे होणारे उदात्तीकरण थांबवले जाणार आहे.
यामुळे आता कर्नाटक मध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या सत्र पहायला मिळत आहे. सरकारच्या या सुचने बाबत काँग्रेसने विरोध दर्शविला असून टिपू सुलतान अल्पसंख्यांक समाजातील असल्यामुळेच भाजपा सरकार त्याला लक्ष्य करत आहे असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
हे ही वाचा:
कोकण रेल्वेची धमाकेदार कामगिरी! पंतप्रधान मोदींनीही केले कौतुक
महाविकास आघाडीचे आणखीन २ नेते तुरुंगात जाणार?
मोहित कंबोज यांची मागणी; मशिदींवर बेकायदेशीर भोंगे हटवा!
जम्मू-काश्मीरमध्ये सीआरपीएफ कॅम्पवर पेट्रोल बॉम्ब हल्ला
२५ मार्च २०२२ रोजी कर्नाटक मधील शालेय पाठ्यपुस्तकात टीपू सुलतान संबंधित धडा बदलण्याच्या घटनेवरून वाद निर्माण झाला होता. कर्नाटकचे शालेय शिक्षण मंत्री बी. सी. नागेश यांनी याबद्दल माहिती देताना असे सांगितले कि, “आम्हाला समितीने टिपू सुलतानशी संबंधित धडा यांबद्दल अहवाल सादर केला. ज्यात बदल सुचविण्यात आले होते. त्यानुसारच हे बदल करण्यात आले आहेत.”
रोहित चक्रा यांच्या नेतृत्वातील समितीने हा अहवाल सरकारला सादर केल्याची माहिती पुढे येत आहे. या अहवालानुसार इतिहासाचा सुर हा तटस्थ ठेवण्यात आला आहे. यानुसार कोणत्याही ऐतिहासिक आधाराशिवाय केलेले उदात्तीकरण टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. त्याच्या सोबतच कोणतीही ऐतिहासिक तथ्ये किंवा आधार नसलेल्या गोष्टी इतिहासातून काढून टाकण्यात आल्या आहेत.
