केंद्र सरकारने गहू निर्यातीच्या बाबतीत मोठा निर्णय घेत गव्हाच्या निर्यातीवरील बंदीमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता जाहीर केली आहे. मंगळवार, १७ मे रोजी गहू निर्यातीवर निर्बंध आणण्याबाबत वाणिज्य विभागाच्या व्यापार महासंचालनालयाकडून (डीडीएफटी) १३ मे रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशात काही अटी शिथिल करत असल्याची घोषणा सरकारने केली आहे. देशांतर्गत गव्हाच्या किंमती वाढल्यानंतर भारताने गहू निर्यातीवर बंदी आणली होती. त्यात आता शिथिलता आणली आहे.
जिथे गव्हाची खेप सीमाशुल्क विभागाकडे तपासणीसाठी सुपूर्द केली गेली आहे. ती खेप १३ मे किंवा त्यापूर्वी त्यांच्या सिस्टममध्ये नोंदणीकृत झाली आहे, त्यांना निर्यातीसाठी परवानगी दिली जाईल, असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारने कांडला बंदरावरून इजिप्तला जाणाऱ्या गव्हाच्या खेपेलाही परवानगी दिली आहे. मेसर्स मेरा इंटरनॅशनल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने ६१ हजार ५०० मेट्रिक टन गव्हाची लोडिंग पूर्ण करण्याची विनंती केली असून त्यापैकी ४४ हजार ३४० मेट्रिक टन गहू आधीच लोड केला गेला होता आणि फक्त १७ हजार १६० मेट्रिक टन बाकी आहे. मात्र, सरकारने ६१ हजार ५०० मेट्रिक टनाच्या मालाला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला असून कांडला ते इजिप्तला गहू घेऊन जाण्यास परवानगी दिली आहे.
हे ही वाचा:
मंदिर पाडून ज्ञानवापी मशीद उभारल्याचा सलमान खुर्शीद यांचा दावा
‘या’ दिवशी अयोध्येतील राम मंदिर होणार भाविकांसाठी खुलं
गुंतवणूकदारांना एलआयसीने केले निराश
१९९३च्या मुंबई साखळी स्फोट प्रकरणी चौघे अटकेत
वर्षभरात गहू आणि पिठाच्या किरकोळ किमतीत १४ ते २० टक्क्यांनी वाढ झाल्यानंतर किरकोळ किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची घोषणा केली होती. रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे गहू पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला असून जागतिक बाजारात गव्हाची मागणी वाढली आहे.
