राज्यातील मराठा आरक्षणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरूवात झाली. आजपासून राज्यांनी त्यांची भूमिका मांडायला सुरूवात केली आहे. आजपासून सुरू झालेली सुनावणी सलग दहा दिवस चालणार आहे.
आज आपली भूमिका मांडताना तमिळनाडू आणि केरळ या राज्यांनी निवडणुकांचे कारण पुढे केले. निवडणुका येत्या महिन्याभराच्या कालावधीत होणार असल्याने या विषयावर मत व्यक्त करण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे अधिक वेळ उपलब्ध करून देण्यात यावा. असा युक्तिवाद या राज्यांकडून करण्यात आला होता.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत, या राज्यांनी निवडणुकीचे कारण पुढे करू नये. त्यामुळे त्यांना अधिक वेळ देता येणार नाही असे सांगितले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या राज्यांना अजून केवळ एक आठवड्याचा अवधी दिला आहे.
हे ही वाचा:
नाणारला तळा अथवा जयगडचा पर्याय
सचिन वाझे यांच्यासोबत आणखी काही अधिकाऱ्यांच्या अटकेची शक्यता?
याबरोबरच याचिकाकर्त्या वकिलांकडून सातत्याने ११ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर हा खटला चालवण्यात यावा अशी मागणी करण्यात येत आहे.
न्यायालयाने १०३ व्या घटनादुरूस्ती बोलू नये. सध्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाबाबत चर्चा करण्यात यावी. शिवाय १०२ व्या घटनादुरूस्तीवर बोला अशी भूमिका घेतली.
या प्रकरणात एकूण १६ राज्यांचा सहभाग झाल्याने, त्यांची देखील बाजू ऐकली जाणार आहे. या घडामोडींमुळे, न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणावर निर्णय देण्यास आणखी विलंब होण्याची शक्यता वाढली आहे.
