काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांची खासदारकी आता काढून घेण्यात आली आहे. सूरत सत्र न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांच्यावर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला यांनी ही कारवाई केली. त्यावरून राहुल गांधी यांच्या १० वर्षांपूर्वीच्या अध्यादेश फाडण्याच्या प्रतिक्रियेची आठवण आता होऊ लागली आहे. तो अध्यादेश फाडण्याची घोषणा त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली नसती तर राहुल गांधी यांची खासदारकी आज टिकली असती, असे बोलले जात आहे.
एखाद्या आमदार किंवा खासदाराला २ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा झाली तर त्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा नियम होता. अर्थात, त्याला आपल्या या शिक्षेविरोधात अपील करण्याची मुभा होती. जोपर्यंत त्यावर निकाल लागत नाही तोपर्यंत सदस्यत्व कायम राहील अशी तरतूद होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने तो कायदा रद्द ठरविला.
हे ही वाचा:
सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा, नव्या पेन्शन योजनेसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली ही घोषणा
वॉशिंग्टनमध्ये काश्मीर मुद्द्यावरून गोंधळ घालणाऱ्या पाकिस्तानींना हाकलून लावले!
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी गेली; दोन वर्षांच्या शिक्षेमुळे कारवाई
जागतिक उद्दिष्ट २०३० पण भारत २०२५ पर्यंत क्षयरोग मूक्त होणार
२०१३मध्ये तत्कालिन कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता आणि दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा आमदार किंवा खासदाराला झाली तर त्याचे सदस्यत्व लगेच रद्द करण्यास मुभा दिली होती. तेव्हा तत्कालिन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आमदार किंवा खासदाराला शिक्षेविरोधात अपील करण्याची मुभा मिळेल या कायद्याला मंजुरी देणारा अध्यादेश काढला.
तेव्हा राहुल गांधी यांनी हा अध्यादेश फाडला पाहिजे असे म्हणत, त्या अध्यादेशाला विरोध केला होता. एका अर्थाने दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा झाली तर तातडीने लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द करावे या मताचे राहुल गांधी होते. शेवटी तो अध्यादेश रद्द झाला आणि शिक्षा सुनावल्यानंतर अपीलात जाण्याची संधीही न देता सदस्यत्व रद्द करण्याचा न्यायालयाचा निर्णय कायम राहिला. पण आज त्याच भूमिकेमुळे राहुल गांधी यांना शिक्षा सुनावल्यामुळे सदस्यत्व गमवावे लागले आहे.
