सातत्याने संविधानावर बोलणाऱ्या काँग्रेसला आपल्या राज्यात मात्र संविधानाचा विसर पडतो की काय असा प्रश्न पडण्यासारखी स्थिती कर्नाटकात निर्माण झाली. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे पुत्र प्रियांक खर्गे गृहमंत्री असलेल्या राज्यात कुणाल कामरा नावाच्या स्टँड अप कॉमेडियनचा कार्यक्रम रद्द झाल्यानंतर त्याचा आनंद व्यक्त करणाऱ्याला कर्नाटक पोलिसांनी पहाटेच घरातून उचलून कोठडीत डांबले. त्यावरून न्यायालयाने सरकारला, पोलिसांना फैलावर घेतले.
बंगळुरूमधील विनोदी कलाकार कुणाल कामराच्या कार्यक्रमाचे आयोजन रद्द झाल्याचा आनंद व्यक्त करणाऱ्या एका व्यक्तीला ताब्यात घेण्याच्या पद्धतीवरून व्हाईटफिल्ड पोलिसांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने धारेवर धरले. न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना शुक्रवारी मोहन गौडा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. मोहन गौडा हे हिंदी राष्ट्र समन्वय समितीशी संबंधित आहेत. भारतीय न्याय संहितेतील काही कलमांनुसार त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याला त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
हे ही वाचा:
नोएडात सुरक्षा रक्षकाला महिलेची जातिवाचक शिवीगाळ
भगवान श्रीकृष्णाचे विचारच सर्वांना एकत्र आणू शकतात!
नीरज चोप्रा एशियन गेम्समधून बाहेर
या प्रकरणाची सुरुवात बंगळुरूमधील व्हाईटफिल्ड येथे कुणाल कामराच्या प्रस्तावित स्टँड अप कॉमेडीच्या कार्यक्रमामुळे झाली. या कार्यक्रमाला विरोध करत मोहन गौडा यांनी व्हाईटफिल्ड पोलिसांकडे निवेदन दिले होते. त्यानंतर अखेर हा कार्यक्रम रद्द करण्यात आला. यानंतर मोहन गौडा यांनी सामाजिक माध्यमांवर एक पोस्ट करत कार्यक्रम रद्द होणे हा “हिंदू एकतेचा विजय” असल्याचे म्हटले. या पोस्टनंतर व्हाईटफिल्ड पोलिसांनी स्वतःहून गुन्हा दाखल केला. या पोस्टमुळे समाजात तेढ आणि असंतोष निर्माण झाल्याचा आरोप पोलिसांनी केला.
पहाटे दोन वाजता उचलले
मोहन गौडा यांच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडणारे अधिवक्ता गिरीश भारद्वाज यांनी सांगितले की, पोलिसांनी गौडा यांना पहाटे दोन वाजता उडुपी येथून ताब्यात घेतले. एखादा गंभीर गुन्हा केलेल्या आरोपीप्रमाणे त्यांना ताब्यात घेण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. बंगळुरूहून एक पोलीस कर्मचारी उडुपी येथे गेला आणि मोहन गौडा यांना ताब्यात घेऊन पुन्हा व्हाईटफिल्ड पोलीस ठाण्यात आणले.
यानंतर पोलिसांनी गौडा यांना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ३५(३) अंतर्गत नोटीस बजावली. या नोटिशीनुसार संबंधित व्यक्तीने पुढील तीन दिवसांत पोलिसांसमोर हजर राहणे अपेक्षित असते. मात्र, ही नोटीस देण्यात आली तेव्हा गौडा आधीच पोलिसांच्या ताब्यात होते.
उच्च न्यायालयाने सुनावले
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, पोलिसांनी गौडा यांना त्यांच्या हजेरीच्या निश्चित तारखेच्या तीन दिवस आधी ताब्यात घेण्यासाठी या नोटिशीचा वापर केल्याचे दिसून येते. न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी व्हाईटफिल्ड पोलिसांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करताना म्हटले की, व्हाईटफिल्ड पोलीस वारंवार कायद्याचे उल्लंघन करत असल्याचे दिसून येते. या पोलीस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांची हीच कार्यपद्धती असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाच्या नोंदीनुसार, गौडा यांना आधीच ताब्यात घेतल्यानंतर व्हाईटफिल्ड पोलीस ठाण्यापासून काही अंतरावर त्यांना ही नोटीस देण्यात आली होती. या कथित कायदेभंगाची दखल घेत उच्च न्यायालयाने वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाकडे लक्ष देण्याचे निर्देश दिले. उपपोलीस आयुक्त आणि सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पोलिसांकडून झालेल्या कथित कायदेभंगाबाबत न्यायालयासमोर स्पष्टीकरण द्यावे, असे निर्देश देण्यात आले.
मविआ सरकारची आठवण झाली
या घटनेमुळे महाराष्ट्रातील शिवसेना (तेव्हाचा एकसंध पक्ष), काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडी सरकारची आठवण झाली. त्या काळात सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांना तात्काळ अटक करणे, त्यांच्यावर अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल करणे, त्यांना अनेक दिवस कोठडीत ठेवणे असे प्रकार झाले होते. काँग्रेसकडून संविधानाबद्दल वारंवार राहुल गांधी बोलत असतात मात्र त्यांच्या पक्षाच्या राज्यात संविधान का धाब्यावर बसवले जाते, असा सवाल लोक विचारत आहेत.
