घरक्राईमनामाशपथपत्रात खोटी माहिती दिल्याबद्दल अब्दुल सत्तार यांची चौकशी

शपथपत्रात खोटी माहिती दिल्याबद्दल अब्दुल सत्तार यांची चौकशी

सिल्लोड- सोयगाव मतदारसंघाचे शिवसेना आमदार आणि राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. सत्तार यांनी निवडणूक शपथपत्रात खोटी माहिती दिल्याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते महेश शंकरपेल्ली यांनी यासंबंधी याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने पोलिसांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

अब्दुल सत्तार यांनी शिवसेनेकडून २०१९ साली विधानसभा निवडणूक लढवली होती. त्यांनी २०१९ च्या शपथपत्रात खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याची तक्रार पुण्याचे डॉ. अभिषेक हरदास आणि सिल्लोडचे महेश शंकरपेल्ली यांनी २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सिल्लोडच्या कोर्टात याचिकेद्वारे केली.

अब्दुल सत्तार यांच्यावर हे आहेत आरोप-

  • २०१४ च्या शपथपत्रात दहेगावातील जमीन ५ लाख ६ हजार रुपयांत खरेदी केल्याचे दाखवले. तर २०१९ मध्ये हा व्यवहार २ लाख ७६ हजार २५० रुपयांत दाखवला.
  • २०१४ च्या शपथपत्रात सिल्लोडच्या सर्व्हे क्र. ९०/२ ची व्यावसायिक इमारत ४६ हजार रुपयांत खरेदी केली. २०१९ मध्ये खरेदी मूल्य २८ हजार ५०० दाखवले.
  • २०१४ मध्ये सर्व्हे क्र. ३६४ मधील इमारत १६ लाख ५३ हजार रुपये दाखवली. २०१९ मध्ये याची किंमत १ लाख ६५ हजार रुपये आहे.
  • २०१४ मध्ये निवासी इमारतीचे खरेदी मूल्य ४२ लाख ६६ हजार रुपये दाखवले. २०१९ मध्ये ही किंमत १० हजार रुपये आहे.
  • गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, प्रलंबित व शिक्षित केलेल्या खटल्याची तसेच दिवाणी वादासंदर्भातील माहिती दिली नाही.
    शेअर्स, कंपन्यांतील गुंतवणुक, बंधपत्रे, ऋणपत्रे याचा तपशील दिलेला नाही.

हे ही वाचा:

किरीट सोमैय्या कोर्लाई गावाकडे रवाना

अवघ्या सोळाव्या वर्षी गुजरातच्या बॅडमिंटनपटू तस्मिनने रचला इतिहास

३ हजार कोटींच्या शिक्षण अर्थसंकल्पात मराठी शाळांसाठी ‘शून्य’

‘गुरुनानक देवजींची तपोभूमी लाहोर भारतात नाही, हे काँग्रेसने केलेले पाप’

१६ फेब्रुवारीच्या सुनावणीत प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी मीनाक्षी धनराज यांनी सीआरपीसी कलम २०२ अंतर्गत सिल्लोड पोलिस ठाण्याच्या प्रमुखांनी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी २२ मार्चला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version