सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी तुरुंगात असलेल्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला आहे. दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी प्रथम केजरीवाल यांना ईडीने आणि नंतर सीबीआयने अटक केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने अरविंद केजरीवाल यांना अटींवर जामीन मंजूर केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार, १३ सप्टेंबर रोजी सहा महिन्यांनी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, अरविंद केजरीवाल यांना जामीनावर बाहेर येताच न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटींचे पालन करावे लागणार आहे. यापूर्वी १२ जुलै रोजी, अरविंद केजरीवाल यांना ईडी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. मात्र, सीबीआयने त्यांना अटक केल्यामुळे त्यांचा मुकाम तिहार तुरुंगातच होता. या प्रकरणातील सीबीआयच्या खटल्यात जामीनासाठी अरविंद केजरीवालांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने ५ सप्टेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. अखेर न्यायालयाने त्यावर शुक्रवारी निकाल दिला.
अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या अटी-
- अरविंद केजरीवाल यांची १० लाख रुपयांच्या जामीनावर मुक्तता केली जाईल.
- अरविंद केजरीवाल हे दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणावर जाहीरपणे भाष्य करू शकत नाहीत.
- अरविंद केजरीवाल यांना जोपर्यंत हजेरीतून सूट दिली जात नाही तोपर्यंत ट्रायल कोर्टासमोर प्रत्येक सुनावणीच्या वेळी हजर राहावेचं लागेल.
- अरविंद केजरीवाल यांना त्यांच्या कार्यालयात जाता येणार नाही.
- अरविंद केजरीवाल यांना सरकारी फाईल्सवर स्वाक्षरी करता येणार नाही.
- जामीनावर बाहेर असताना अरविंद केजरीवाल हे या प्रकरणाशी संबंधित साक्षीदारांशी संपर्क साधणार नाहीत किंवा तसा प्रयत्नही करू शकत नाहीत.
हे ही वाचा:
अरविंद केजरीवाल जामीनावर येणार तुरुंगातून बाहेर
ओडिशा सरकाराचा निर्णय; युनिफॉर्म सर्व्हिसेसमध्ये अग्नीवीरांसाठी १० टक्के आरक्षण
पंतप्रधान मोदींची कझानमध्ये वाट बघतोय… पुतीन यांच्याकडून ब्रिक्स परिषदेसाठी विशेष निमंत्रण
हवे तर मी खुर्ची सोडते, पण आंदोलन हे सरकार पाडण्यासाठी…
अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने २१ मार्च रोजी दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. त्यानंतर २० जून रोजी त्यांना ईडीच्या खटल्यात ट्रायल कोर्टातून जामीन मंजूर करण्यात आला होता. ट्रायल कोर्टाचा जामीन आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पुढे २६ जून रोजी अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयने या प्रकरणात अटक केली होती.
