महाराष्ट्रात लसीकरण अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याची चर्चा असते. मात्र त्यात महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारकडून झालेली जी हेळसांड आहे त्यामुळेच लसीकरणाच्या वेगाला लगाम लागल्याचे समोर येते आहे. जानेवारी महिन्यात लसीकरणाला देशभरात प्रारंभ झाला. त्यात महाराष्ट्राला १९ लाख ७० हजार मात्रा उपलब्ध झाल्या पण त्यातील २ लाख ७० हजार मात्रा उपयोगात आल्या. फेब्रुवारी महिन्यात ४१ लाख २० हजार लसींच्या मात्रा केंद्र सरकारकडून देण्यात आल्या. पण महाराष्ट्राने त्यातील ९ लाख ३० हजार मात्राच वापरल्या. मार्च महिन्यात यात थोडी सुधारणा झाली. मिळालेल्या ८२ लाख ४० हजार मात्रांपैकी ५० लाख १० हजार मात्रा वापरात आल्या.
केंद्राकडून पुरेशा लसी महाराष्ट्राला पुरविण्यात आल्या आहेत. तरुण भारतने दिलेल्या वृत्तानुसार केवळ ७७ टक्के आरोग्यसेवकांना लसी देण्यात आल्या. एकूणच नासाडीत महाराष्ट्राचे नाव ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आघाडीवर गेले आहे.
हे ही वाचा:
ठाकरे सरकारचा आता नालेसफाई घोटाळा?
सिद्धूना उपमुख्यमंत्रीपदही नाही आणि प्रदेशाध्यक्षपदही नाही
अजितदादा, पहाटेच्या शपथविधीनंतर घरी घेतलं नसतं तर काय लायकी राहिली असती?
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेणार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट
आरोग्यसेवक तसेच कोरोना योद्ध्यांना लस देण्यास जानेवारीत प्रारंभ करण्यात आला. राष्ट्रीय स्तरावर ८१ टक्के आरोग्यसेवकांना लसी देण्यात आल्या पण महाराष्ट्रात हे प्रमाण ७७ टक्केच आहे.
४५ वर्षांवरील लोकांच्या लसीकरण अभियानातही महाराष्ट्र मागे आहे. ४ जूनपर्यंत ४५ वर्षांवरील केवळ ४० टक्के लोकांचेच लसीकरण झालेले आहे. जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च महिन्यात केंद्राने निःशुल्क दिलेल्या लसींचा राज्यात उपयोग करण्यात आला नाही, असेही स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्राला आतापर्यंत २ कोटी ३७ लाख निःशुल्क मात्रा केंद्राकडून मिळाल्या पण त्यापैकी ११ लाख ६५ हजार मात्र वाया गेल्या. म्हणजेच तेवढे लोक लसींपासून वंचित राहिले.
