मालदीवमधून आपले लष्करी दल मागे घेण्याची सूचना भारताला केल्यानंतर, अध्यक्ष मोहम्मद मुइझू यांनी भारतीय नौदल आणि मालदीव राष्ट्रीय संरक्षण दल यांच्यात जलविज्ञान क्षेत्रातील सहकार्यासाठी सन २०१९मध्ये केलेल्या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जून २०१९मध्ये मालदीवच्या भेटीवर असताना त्यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली होती. मात्र आता हा करार रद्द करण्यात आल्याचे गुरुवारी मालदीवकडून भारताला सांगण्यात आले. या करारामुळे भारतीय नौदलाला मालदीवमध्ये जलवाहतूक सुरक्षा, आर्थिक विकासात सुधारणा, सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्य, पर्यावरण संरक्षण, किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आणि वैज्ञानिक संशोधन करण्याकरिता विस्तृत जलविज्ञान सर्वेक्षण करण्याची परवानगी मिळाली होती.
हे ही वाचा:
गडचिरोलीत सुरक्षा जवानांसोबत झालेल्या चकमकीत दोन नक्षलवादी ठार!
अबब! स्विगीकडून त्याने वर्षभरात मागवले ४२ लाखांचे पदार्थ!
संसदेवर हल्ला करणाऱ्यांवर दहशतवादाचा आरोप,चारही आरोपींना सात दिवसांची पोलीस कोठडी!
मुइझ्झू यांच्या आधीचे मालदीवचे अध्यक्ष इब्राहिम सोलिह यांनी भारतासोबत केलेल्या करारांतर्गत नौदलाने आतापर्यंत अशी तीन सर्वेक्षणे केली आहेत. ‘भविष्यात, मालदीवमधील जलविज्ञानाशी संबंधित १०० टक्के कामे मालदीवच्या व्यवस्थापनाखाली केली जातील आणि केवळ मालदीवच्या नागरिकांनाच याबाबत माहिती असेल,” असे अध्यक्षांच्या कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच, मालदीवचे स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आणणाऱ्या आधीच्या मालदीव सरकारने स्वाक्षरी केलेल्या ‘गुप्त करारांचे’ही पुनरावलोकन केले जाणार आहे. मुइझ्झू यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकार गेल्या महिन्यातच स्थापन झाले आहे. या सरकारकडे मोठ्या प्रमाणावर चीन समर्थक म्हणून पाहिले जाते. नवीन सरकार पूर्वीच्या सरकारने भारतासोबत केलेल्या काही करारांचे पुनरावलोकनही करणार आहे.
भारताने मालदिवला भेट दिलेली दोन नौदल हेलिकॉप्टर आणि एक डॉर्नियर विमान चालवण्यात सहभागी असलेल्या भारतीय लष्करी जवानांना बाहेर काढण्याचाही मुइझू यांचा इरादा आहे. मालदीवने अलीकडेच कोलंबो सिक्युरिटी कॉन्क्लेव्हच्या बैठकीतही भाग घेतला नव्हता. या परिषदेचे मालदीवसह भारत, श्रीलंका आणि मॉरिशस हे देश सदस्य आहेत. भारतासोबतचा जलविज्ञान करार रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे मालदीवचे अध्यक्ष मुइझ्झू यांच्या परराष्ट्र धोरणात चीनकडे कल वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. मालदीवमधील अधिकारी मात्र असा काही पक्षपातीपणा होणार नाही, असे सांगत आहेत.
