पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी वक्फ दुरुस्ती कायद्यासंबंधी विधान केले. बुधवार, ९ एप्रिल रोजी ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले की, पश्चिम बंगालमध्ये वक्फ (दुरुस्ती) कायदा लागू केला जाणार नाही. कोलकाता येथे जैन समुदायाच्या एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की त्या अल्पसंख्याक लोकांचे आणि त्यांच्या मालमत्तेचे रक्षण करतील. “मला माहिती आहे की वक्फ कायदा लागू झाल्यामुळे तुम्ही दुःखी आहात. विश्वास ठेवा, बंगालमध्ये असे काहीही घडणार नाही ज्याद्वारे कोणीही फूट पाडेल आणि राज्य करेल. सर्वांना एकत्र राहण्याचा संदेश द्या,” असे ममता बॅनर्जी म्हणाल्या.
मंगळवारी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावरून मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात उसळलेल्या हिंसाचाराचा उल्लेख करताना त्या म्हणाल्या, “बांगलादेशच्या सीमावर्ती भागातील परिस्थिती पहा. हे विधेयक यावेळी मंजूर व्हायला नको होते. बंगालमध्ये ३३ टक्के अल्पसंख्याक आहेत. मी त्यांचे काय करावे? इतिहास सांगतो की बंगाल, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि भारत हे सर्व एकत्र होते. फाळणी नंतर झाली. आणि जे इथे राहत आहेत, त्यांना संरक्षण देणे हे आपले काम आहे, असंही ममता पुढे म्हणाल्या.
ममता बॅनर्जी यांनी एकी टिकवण्यावरही भर दिला आणि म्हटले की जर लोक एकत्र उभे राहिले तर ते अनेक गोष्टी साध्य करू शकतात. त्या म्हणाल्या की, “काही लोक तुम्हाला एकत्र येऊन आंदोलन सुरू करण्यास उद्युक्त करतील. मी तुम्हा सर्वांना असे करू नका असे आवाहन करेन. कृपया लक्षात ठेवा की जेव्हा दीदी येथे असतील तेव्हा त्या तुमचे आणि तुमच्या मालमत्तेचे रक्षण करतील. आपण एकमेकांवर विश्वास ठेवूया,” असे ममता बॅनर्जी म्हणाल्या.
हे ही वाचा..
हिंदूंवरील आक्षेपार्ह विधानानंतर भाजपा- आप आमदारांमध्ये हाणामारी
मणिपूरमध्ये खंडणीच्या कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्यांना अटक
बघा रोजगाराच्या संधी कशा निर्माण होणार
रेपो दरात २५ आधार अंकांची कपात
जैन समुदायाच्या कार्यक्रमादरम्यान, ममता बॅनर्जी यांनी धार्मिक सलोखा वाढवण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेबद्दल सांगितले. त्या म्हणाल्या की, “मी सर्व धर्मांच्या स्थळांना भेट देते आणि असे करत राहीन. तुम्ही मला गोळ्या घालून ठार मारले तरी तुम्ही मला एकतेपासून वेगळे करू शकणार नाही. प्रत्येक धर्म, जात, पंथ मानवतेसाठी प्रार्थना करतात आणि आम्ही त्यांच्यावर प्रेम करतो,” दरम्यान, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मॅरेथॉन चर्चेनंतर वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक ३ एप्रिल रोजी लोकसभेत आणि दुसऱ्या दिवशी पहाटे राज्यसभेत मंजूर झाले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शनिवारी या विधेयकाला मान्यता दिली.
