वाझेला पाठिंबा देणारे मुख्यमंत्री गप्प का?

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या खंडणीखोरीच्या आरोपांसंदर्भात आता सीबीआय चौकशी होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. डॉक्टर जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना ५ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. या निकालानंतर विरोधकांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत ठाकरे सरकारला घेरले आहे. भारतीय जनता पार्टीचे खासदार आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

परमबीर सिंह यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र लिहीत राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर खंडणीखोरीचे आरोप केले होते. सचिन वाझे याला गृहमंत्र्यांनी महिना १०० कोटी रूपये आणून देण्याचे टार्गेट दिले होते असा गंभीर आरोप या पत्रात करण्यात आला होता. या पत्रावरून डॉक्टर जयश्री पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. अनिल देशमुख यांच्याविरोधात पुढील पंधरा दिवसात प्राथमिक चौकशी करून दखलपात्र गुन्हा आढळल्यास एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. डॉक्टर जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयाबाहेर ही माहिती माध्यमांना दिली. या याचिकेवर सुनावणी करत असताना, अनिल देशमुख गृहमंत्री पदावर असताना, पोलीस निष्पक्ष तपास करू शकत नाहीत. असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

हे ही वाचा:

अखेर अनिल देशमुखांचा राजीनामा

अक्षय कुमार पाठोपाठ विकी कौशललाही कोरोनाची लागण

आता गृहमंत्र्यांनी नैतिकतेच्या तत्त्वाला अनुसरून राजिनामा द्यावा

थोडी तरी लाज शिल्लक असेल तर राजीनामा द्या

यावरूनच आपल्या आक्रमक शैलीसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला आहे. परमबीर यांच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करायच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर बहुतांश राजकारणी प्रतिक्रिया देत आहेत. पण या केसशी संबंधित सचिन वाझेला उघड पाठिंबा देणारे मुख्यमंत्रीही गप्प का आहेत? असा सवाल राणे यांनी विचारला आहे.