काही दिवसांपूर्वी भोटेकोशी नदीच्या परिसरात आलेल्या भीषण अचानक पुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या नुकसानीनंतर नेपाळने प्रमुख हरितगृह वायू उत्सर्जक देशांकडून हवामान बदलामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळवण्यासाठी राजनैतिक पातळीवर मोहीम सुरू केली आहे. भारत, अमेरिका आणि चीनकडून नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी नेपाळने केली आहे.
तिबेट-नेपाळ सीमेच्या जवळ उंच पर्वतीय भागात हिमनदी कोसळल्याने ही आपत्ती ओढवली. त्यानंतर गोठवणारे पाणी, मोठमोठे दगड आणि चिखलाचा प्रचंड लोंढा भोटेकोशी नदीतून खाली आला. या आपत्तीमुळे झालेल्या विध्वंसानंतर काठमांडूने आंतरराष्ट्रीय मदतीकडे केवळ मानवतावादी मदत म्हणून पाहण्याऐवजी हवामान बदलामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून पाहण्याची भूमिका घेतली आहे.
हे ही वाचा:
ऑगस्टमध्ये होंडाच्या दुचाकीच्या विक्रीत ८ टक्क्यांची वाढ
पावसाच्या लहरीपणामुळे ऑगस्टमध्ये पेट्रोल-डिझेल विक्रीत मोठी झेप
आता ₹१० मध्ये मिळणार रिलायन्सची आइसक्रीम
जयपूरच्या तबेल्यातील शाळेवर अखेर बुलडोझर
नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री शिशिर खनाल यांनी म्हटले की, ज्या जागतिक संकटाला निर्माण करण्यात नेपाळचा अत्यल्प वाटा आहे, त्याची सर्वाधिक किंमत मात्र नेपाळला मोजावी लागत आहे. “आम्ही निर्माण न केलेल्या जागतिक संकटाची अंतिम किंमत आम्हाला मोजावी लागत आहे,” असे खनाल यांनी सांगितले. हिमनद्या वेगाने वितळणे आणि पर्वतीय भागांमध्ये होणाऱ्या विनाशकारी नैसर्गिक आपत्ती या जागतिक हवामान बदलाचे परिणाम असल्याचे त्यांनी म्हटले.
हवामान बदलाशी संबंधित मदतीकडे पाहण्याचा नेपाळचा दृष्टिकोन बदलत असल्याचे खनाल यांनी स्पष्ट केले. ही मदत केवळ उदारतेतून किंवा दान म्हणून नव्हे, तर न्याय आणि जबाबदारीच्या दृष्टिकोनातून मिळायला हवी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. हा दयेचा विषय नाही; ही कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारीची बाब आहे, असे खनाल यांनी म्हटले.
हवामान बदलामुळे असुरक्षित देशांना झालेल्या नुकसानीसाठी भरपाई मिळावी, यासाठी नेपाळ आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर हा मुद्दा ठामपणे मांडणार आहे. जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जनात नेपाळचा वाटा अत्यल्प आहे. मात्र तापमानवाढीमुळे हिमनद्या वितळणे, अचानक पूर येणे आणि पर्वतीय भागांमध्ये तीव्र नैसर्गिक आपत्ती वाढत असल्याचे नेपाळचे म्हणणे आहे.
नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री खनाल यांनी चीन, अमेरिका आणि भारत या मोठ्या औद्योगिक देशांचा विशेष उल्लेख केला. त्यांच्या मते, या देशांवर हवामान बदलामुळे असुरक्षित असलेल्या देशांप्रती ऐतिहासिक जबाबदारी आहे. जगातील सर्वाधिक हरितगृह वायू उत्सर्जन करणारा चीन, त्यानंतर अमेरिका आणि भारत या देशांनी नेपाळसारख्या हवामान बदलामुळे सर्वाधिक प्रभावित होणाऱ्या देशांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
हिमालयातील हिमनद्या नष्ट होण्याचा परिणाम केवळ नेपाळपुरता मर्यादित राहणार नसून संपूर्ण दक्षिण आशियाच्या भवितव्यावर त्याचा परिणाम होईल, असा इशारा खनाल यांनी दिला. हिमालयातील हिमनद्या नाहीशा झाल्यास या प्रदेशातील नद्यांवर अवलंबून असलेल्या दोन अब्जांहून अधिक लोकांच्या पाणी सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. गंगा आणि त्रिशूलीसारख्या नद्या हिमालयीन प्रदेशातून उगम पावतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
