महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेबद्दल चिंता प्रकट केली होती, त्याचा वणवा आता पसरला असून शिवसेना त्यात सर्वाधिक पोळून निघाली आहे. या पत्रामुळे ‘सामना’च्या अग्रलेखात राज्यपालांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. शिवाय, पुन्हा एकदा अन्य राज्यांत काय चालले आहे, ते पाहाचा सूर आळवण्यासही सुरुवात झाली आहे. पण राज्यपालांच्या पत्राची धग शिवसेनेला सर्वाधिक लागली असून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस मात्र या प्रकरणावर गप्पच असल्याचे चित्र दिसते आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनीही पत्र लिहून राज्यपालांवर शरसंधान केले होते. त्यावेळीही शिवसेनेची चरफड त्या पत्रातून दिसून आली होती.
आता ‘सामना’च्या अग्रलेखातून राज्यपालांवर पुन्हा टीका करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राला चूड लावाल तर धोतरे पेटतील, अशा भाषेत राज्यपालांना लक्ष्य करण्यात आल्यामुळे राज्यपाल आणि ठाकरे सरकार यांच्यातील संघर्ष येत्या काळात आणखी टिपेला पोहोचणार हे स्पष्ट होत आहे.
महाराष्ट्रात झालेल्या बलात्काराच्या घटना आणि ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यापासून महाराष्ट्रातील पोलिसांची झालेली अवस्था यावर टीका होऊ लागली आहे. यामुळे राज्यपालांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेबद्दल चिंता प्रकट करून त्यावर चर्चा करण्यासाठी दोन दिवसांचे अधिवेशन बोलावण्याची सूचना केली होती. या पत्रामुळे शिवसेनेचा संताप अनावर झाला आहे. आता ‘सामना’ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशातील राज्यपालांना का चिंता वाटत नाही, असा उलट सवाल विचारत पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील कायदा सुव्यवस्थेवरील प्रश्नांवर पांघरुण घालण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हे ही वाचा:
धर्मांतराचे रॅकेट चालवणारा मौलाना कलीम अटकेत
परमबीर हाजीर हो! चांदीवाल आयोगाचे आणखी एक समन्स
विमानतळावर मायलेकी सापडल्या २५ कोटींच्या हेरॉइनसह
जाऊबाई जोरात, मग पोलिसांनी काढली वरात!
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही आपल्या पत्रातून दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, जम्मू-काश्मीर या राज्यातील परिस्थिती कशी आहे, हे बघा आणि त्यासाठी केंद्र सरकारने चार दिवसांचे अधिवेशन बोलवायला हवे असे लिहित महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेबद्दल विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांपासून लक्ष वळविण्याचा प्रयत्न केला.
ठाकरे सरकारने दिलेली १२ राज्यपाल नियुक्त आमदारांची नावे अद्याप राज्यपालांकडून मंजूर न झाल्याने ठाकरे सरकारने सातत्याने राज्यपालांना लक्ष्य केले आहे.
