सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितीच्या निर्णयामागे कोणते स्पष्टीकरण दिले?
“या कोर्टाला वैधानिक अधिनियमांवर स्थगिती देण्याचा अधिकार नाही असे कोणी म्हणू नये.” असे सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयात सांगितले. याचा अर्थ असा घेतला जाऊ शकतो की, सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयांवर स्थगिती दिलेली नसून, त्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती दिली आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते यात काहीही फरक नसून या स्थगितीचा परिणाम हा सरकारला कायद्यांच्या तरतुदी अंमलात आणण्यावर स्थगिती आणणे हाच आहे.
कोर्टाने या निर्णयामध्ये गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबरमध्ये मराठा आरक्षणावर दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. त्यावेळी, आरक्षणांतर्गत केलेल्या नियुक्त्या आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रवाशांवर स्थगिती दिली होती. कोर्टाने या निर्णयात संविधानिक वैधतेवर स्थगिती दिली होती आणि शेतीविषयक निर्णयांवर स्थगिती देण्यामागे, आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांच्या भावनांचा विचार आहे.
कोर्टाने अशा पद्धतीने कायदे स्थगित करणे दुर्मिळ का मानले जाते?
तात्विक दृष्ट्या न्यायदान करणारी, कायदे बनवणारी आणि त्यांची अंमलबजावणी करणारी या संस्था वेगवेगळ्या असल्या पाहिजेत. त्यानुसार एका संस्थेने दुसऱ्या संस्थेच्या निर्णयात हस्तक्षेप न करणे अपेक्षित असते. त्यामुळे अशा पद्धतीने संसदेने संमत केलेले निर्णय हे केवळ संविधानिक मूल्यांची पायमल्ली होत असेल तरच न्यायालय स्थगित करू शकते. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अत्यंत दुर्मिळ आहे. अशा पद्धतीने यापूर्वी केवळ मंडल आयोगाच्या ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कोर्टाने हस्तक्षेप केला होता आणि मराठा आरक्षणाच्याही बाबतीत स्थगिती दिली होती. पण या दोन्ही प्रसंगी संविधानिक वैधतेच्या मुद्द्यावर स्थगिती दिली होती.
२००० सालच्या ‘भावेश परिष आणि इतर विरुद्ध भारत सरकार’ या केसमध्ये तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, “जेंव्हा एखाद्या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती आणण्याची शिफारस न्यायालयात येते, त्यातही जेंव्हा तो आर्थिक सुधारणांविषयीचा कायदा असतो तेंव्हा न्यायालयाने हे लक्षात घ्यावे की, जेंव्हा असा कायदा हा थेट संविधान विरोधी असेल तेंव्हाच स्थगिती द्यावी अन्यथा न्यायालयाने संयम दाखवावा.”
(‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राच्या १७ जानेवारी २०२१ च्या आवृत्तीत प्रसिद्ध झालेल्या ‘Can courts stay laws made by the legislature?’ या K. Venkataramanan यांच्या लेखाचा स्वैरानुवाद )
