दिवाळीपूर्वी प्रलंबित मागण्या मान्य न झाल्यास ५ नोव्हेंबरपासून राज्यभर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेने दिला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी संघटनेने केली असून, त्यासाठी आंदोलनाचा टप्प्याटप्प्याने कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार ३ नोव्हेंबरला राज्यभर घंटानाद आणि निदर्शने, तर ४ नोव्हेंबरला आगारांच्या प्रवेशद्वारांवर द्वारसभा घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे दिवाळीच्या काळात गावी जाणाऱ्या प्रवाशांचे एसटीच्या संभाव्य आंदोलनाकडे लक्ष लागले आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी २५ हजार रुपये दिवाळी भेट आणि १२ हजार ५०० रुपये सणासाठी उचल देण्यात यावी, ही संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन २ नोव्हेंबरपर्यंत अदा करावे, २०१६ पासूनची वार्षिक वेतनवाढ आणि घरभाडे भत्त्याची थकबाकी द्यावी, तसेच २०१८ पासून प्रलंबित असलेली महागाई भत्त्याची थकबाकी तातडीने मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. जानेवारी २०२६ पासून महागाई भत्ता ५८ टक्क्यांवरून ६० टक्के करावा आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करावी, अशीही संघटनेची भूमिका आहे.
हे ही वाचा:
‘रामायण’ची ऍडव्हान्स बुकिंगमध्ये ४.८८ कोटींची कमाई
अवघ्या २४५ मिनिटांत गुंतवणूकदारांचे ८.७८ लाख कोटी रुपये बुडाले
ज्ञानेश कुमारांविरोधातील आंदोलनाची हवा सोशल मीडियावर मंदावली?
दीड वर्षांच्या चिमुकलीच्या मृत्यूप्रकरणी १० वर्षांच्या मुलीवर हत्येचा गुन्हा
आर्थिक मागण्यांसोबतच कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाशी संबंधित प्रश्नही संघटनेने उपस्थित केले आहेत. एसटी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा सुरू करावी, कंत्राटी कामगारांची भरती थांबवावी आणि महिला कर्मचाऱ्यांच्या अतिरिक्त रजेसंदर्भातील परिपत्रक रद्द करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. एनसीएमसी कार्डमधील तांत्रिक त्रुटी दूर करणे, यूपीआय पेमेंटमुळे वाहकांना होणाऱ्या अडचणी सोडवणे आणि किरकोळ चुकांसाठी कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई टाळणे, या मुद्द्यांचाही आंदोलनात समावेश आहे.
संघटनेने मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आवाहन एसटी महामंडळाच्या व्यवस्थापनाला केले आहे. दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये प्रवाशांची संख्या वाढत असल्याने या आंदोलनाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यास ५ नोव्हेंबरपासून धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटना आणि महामंडळाच्या व्यवस्थापनातील चर्चेतून प्रश्न सुटतो का, याकडे कर्मचाऱ्यांसह प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.
