विधेयकाला ‘उम्मीद’ नाव दिले; पण काही ‘उम्माह’चे स्वप्न पाहत होते!

त्यांनी सांगितले की हे सुधारित विधेयक मुस्लिम समाजासाठी फायदेशीर ठरेल आणि अशा सुधारणांची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल काँग्रेसवर टीका केली. राज्यसभेत या विधेयकावर चर्चेत सहभागी होताना त्रिवेदी यांनी विरोधकांच्या त्या दाव्याला फेटाळले की हिंदूही वक्फसाठी देणगी देऊ शकतात. त्यांनी याविषयी प्रश्न विचारला की, “जेव्हा इस्लाम गैर-मुसलमानांकडून प्रार्थना स्वीकारत नाही, तर हिंदूंच्या देणग्या कशा स्वीकारल्या जाऊ शकतात?”

“सरकारने गरिब आणि प्रामाणिक मुस्लिमांना मदत केली आहे, तर काही संधीसाधू नेत्यांनी देशाला दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे,” असे ते म्हणाले.

हे ही वाचा:

दिल्लीत वक्फ विधेयक मंजूर, गुजरातेत समान नागरी कायद्याची तयारी

केनियन नागरिक असलेल्या महिलेला अटक, २० कोटींचे कोकेन जप्त

एकनाथ शिंदे म्हणजे ‘एसंशि’ तर UT म्हणजे ‘युज ॲंड थ्रो’

“पूल शॉटचा अंदाज चुकला, कोहलीचा खेळ संपला!

ते पुढे म्हणाले की, “वक्फ विधेयक मंजूर झाल्यानंतर गरीब आणि पसमांदा मुस्लिम सरकारच्या प्रयत्नांचे कौतुक करतील. हे विधेयक प्रामाणिक आणि प्रामिक मुस्लिमांसाठी आशेचा किरण आहे.”

भारतामध्ये वक्फ का असावे?

त्रिवेदी यांनी विचारले की, “जेव्हा इंडोनेशिया, तुर्की, इराक आणि सिरियासारख्या अनेक इस्लामी देशांमध्ये वक्फ नाही, तर भारतात का आहे?”

ते म्हणाले, “आपल्या वक्फ समितीने अत्यंत बारकाईने या विधेयकावर काम केले आहे. जर आपण भारताची तुलना केली तर, शीख, पारशी आणि ख्रिश्चन समाजालाही अशा विशेषाधिकार आहेत का?”

वक्फने ताजमहालवर दावा केला होता

“वक्फचा विचार केला तर आता तो संपवण्याची वेळ आली आहे. आमच्या सरकारने मुस्लिम समाजातील सर्व गटांना प्रतिनिधित्व देण्याची हमी दिली आहे. वक्फने ताजमहालवरही दावा केला होता, पण सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, त्यांना शाहजहानच्या काळातील दस्तऐवज दाखवावे लागतील.”

ते पुढे म्हणाले, “जिथे खुदा आहे, तिथे देव आहे. बाकीचे तुम्ही समजून घेऊ शकता.”

विरोधकांचा आरोप: ‘असंविधानिक, मुस्लिमांना लक्ष्य करणारे’

INDIA आघाडीतील काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, आप, शिवसेना (उद्धव गट), समाजवादी पक्ष, राजद आणि डाव्या पक्षांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवला. त्यांनी दावा केला की हे विधेयक मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यासाठी आणले आहे आणि संविधानविरोधी आहे.

मात्र, भाजपचे नेते आणि राज्यसभेतील सभागृह नेते जे. पी. नड्डा यांनी हे दावे फेटाळले. त्यांनी स्पष्ट केले की “हे विधेयक मुस्लिमांविरोधी नाही, तर गरिबांना मदत करणारे आहे आणि मुस्लिम महिलांचे अधिकार सुरक्षित करणारे आहे.”

ते म्हणाले, “मोदी सरकारने ट्रिपल तलाक बंदी घालून मुस्लिम महिलांना मुख्य प्रवाहात आणले, पण काँग्रेसने मुस्लिम महिलांना दुसऱ्या दर्जाची वागणूक दिली.”